RANCHI : झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ ही महीने बचे हैं. ऐसे में वहां चंपई सोरेन सरकार हर दिन नए-नए घोषणाएं कर रही हैं। जहां पिछले कुछ दिनों में 40 हजार शिक्षकों की नियुक्ति से लेकर 20 लाख आवास निर्माण कराने की घोषणाएं की गई हैं। वहीं अब चंपई सरकार ने ने महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए बड़ा फैसला किया है। इस फैसले के तहत झारखंड में महिलाओं के अकाउंट में हर महीने एक हजार रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे।

एक अधिकारी ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि झारखंड सरकार जल्द ही पश्चिम बंगाल की 'लक्ष्मी भंडार' पहल की तर्ज पर महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएगी।  जानकारी के मुताबिक इस योजना का नाम 'मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वाबलंबन योजना' रखा गया है। सरकार की योजना से  राज्य की 38-40 लाख महिलाओं को फयदा मिलने की उम्मीद है। फिलहाल, इसके लिए वित्त विभाग और कैबिनेट से मंजूरी की जरूरत है। 

इससे पहले इस साल जनवरी में झारखंड कैबिनेट ने अपनी वृद्धावस्था पेंशन योजना में 50 वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाओं, आदिवासियों और दलितों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। पहले 60 साल से ऊपर वालों को योजना का लाभ मिलता था, जिसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को हर महीने 1,000 रुपये दिए जाते हैं।

उधर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने गुरुवार को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि 25 से 50 वर्ष आयु वर्ग की सभी वर्ग की गरीब एवं जरूरतमंद महिलाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में जल्द ‘मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना’ की शुरुआत करें।

किन महिलाओं को मिलेगा लाभ?

उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 25 से ऊपर और 50 वर्ष से कम उम्र के सभी वर्ग समुदाय की गरीब जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार झारखंड प्रदेश की महिलाओं की बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार, महिला सशक्तिकरण और परिवार में महिलाओं की निर्णायक भूमिका सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबद्ध है।