RANCHI : इस साल के केंद्रीय बजट में बिहार को विभिन्न योजनाओं में 58 हजार करोड़ का पैकेज मिला था. जिसके बाद राज्य सरकार ने केंद्र की जमकर तारीफ की थी। लेकिन, अब पड़ोसी राज्य झारखंड को बिहार से भी दुगुनी राशि मिलने जा रही है। यह रकम इतनी है कि इससे पूरे झारखंड के कई योजनाओं में अगले कुछ सालों तक पैसों की कमी नहीं होगी।
बड़ी जीत! माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार 🙏🏽🙏🏽
— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) August 14, 2024
सुप्रीम कोर्ट के आज के ऐतिहासिक फ़ैसले से हमारी लगातार मांग सफल हुई है
अब झारखंड को केंद्र से मिलेंगे अपने बकाये के 1 लाख 36 हज़ार करोड़ रुपये!
हर झारखंडी के इस बकाये/अधिकार को लेकर आपकी अबुआ सरकार लगातार आवाज़ बुलंद कर रही थी।
अब…
केंद्र सरकार 1.36 लाख करोड़ देगी
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को झारखंड के 1.36 लाख करोड़ देने का आदेश दिया है. सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि झारखंड सरकार के बकाया 1.36 लाख करोड़ केंद्र सरकार दे दें.
हेमंत सोरेन ने लिखा कि झारखंड सरकार लगातार केंद्र सरकार से राज्य सरकार के पैसे मांग रही थी. हेंमत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट के झारखंड की बकाया पैसे लौटाने के आदेश को बड़ी जीत बताया
19 साल के खनिज रॉयल्टी का है यह पैसा
सीएम हेमंत सोरेन ने एक्स पर लिखा कि अब झारखंड को 2005 से बकाया खनिज रॉयल्टी के पैसे मिलेंगे. केंद्र सरकार झारखंड को इन पैसों का भुगतान 12 सालों में चरणबद्ध तरीके से करेगी. सोरेन ने आगे कहा कि इन पैसों का उपयोग राज्यवासियों के अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ जनकल्याण में किया जाएगा. इन पैसों का लाभ हर झारखंडवासी को मिलेगा।
