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आज ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए पेश होंगे केजरीवाल, पूर्व में तीन मंत्रियों की पूछताछ के बाद हो चुकी है गिरफ्तारी.. ऐसे में..

आज ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए पेश होंगे केजरीवाल, पूर्व में तीन मंत्रियों की पूछताछ के बाद हो चुकी है गिरफ्तारी.. ऐसे में..

NEW DELHI :  दिल्ली शराब घोटाले की जांच की आंच अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है. इस मामले में 16 अप्रैल को सीबीआई द्वारा लगभग 9 घंटे तक पूछताछ करने के छह महीने बाद केजरीवाल आज गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सामने पेश होने वाले हैं। केजरीवाल को आज दिन में 11 बजे ईडी के दिल्ली स्थित कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। इस बीच केजरीवाल की गिरफ्तारी की चर्चाओं से दिल्ली की सियासत गर्मा गई है।वहीं ईडी ऑफिस के चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है।

इस बात की संभावना भी जताई जा रही है कि पूछताछ के बाद ईडी केजरीवाल को आज ही गिरफ्तार कर सकती है। ऐसा इसलिए भी संभव माना जा रहा है कि क्योंकि इससे पहले पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। यही वजह है कि पार्टी मुख्यमंत्री के गिरफ्तार होने की आशंका जाहिर कर रही है।

विकल्प की तैयारी

आप ने विकल्प की तैयारी भी शुरू कर दी है। अगर केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है तो किसी दूसरे नेता को तुरंत मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। इसके लिए पार्टी अदालती कार्यवाही का रुख देखेगी। जिस तरह दावे के साथ आप नेता पूरे घटनाक्रम को साजिश करार दे रहे हैं, उसमें माना जा रहा है कि अदालत से राहत मिल जाए। लेकिन अगर मामला इसके उलट होता है तो कानूनी प्रावधानों के हिसाब से फैसला लिया जाएगा।

अप्रैल में सीबीआई ने पूछे थे सवाल

बता दें शराब घोटाले में अप्रैल में सीबीआई द्वारा केजरीवाल से करीब 56 सवाल पूछे थे। केजरीवाल ने पूरे मामले को मनगढ़ंत और AAP को खत्म करने का प्रयास करार दिया था। लेकिन अब ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है।

शराब नीति मामले में घोटाले की जांच कर रही एजेंसियां

बता दें कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति की जांच कर रहे हैं, जिसमें कथित तौर पर कुछ शराब डीलरों का पक्ष लिया गया था, इस आरोप का AAP ने दृढ़ता से खंडन किया है। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पिछले साल जुलाई में नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी


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