PATNA : बिहार में शिक्षा विभाग के एससीएस केके पाठक का खौफ सरकारी स्कूलों में ऐसा चला कि शिक्षकों के समय पर आने से लेकर गायब रहनेवाले छात्र भी स्कूल में नजर आने लगे। अब एक बार फिर से शिक्षा विभाग स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। यह वैसे स्कूल हैं जिन्होंने अभी तक अपने स्कूलों में पढ़नेवाले छात्रों की संख्या की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। ऐसे स्कूलों के खिलाफ . शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के निर्देश पर विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सख्त हिदायत दी है। कि वह अविलंब ऐसे स्कूलों की जानकारी साझा करें जहां से छात्रों की उपस्थिति नियमित रूप से नहीं दी जा रही है।

3500 से ज्यादा स्कूल

छात्रों की उपस्थिति की जानकारी नहीं दे रहें स्कूल दरअसल राज्य के लगभग सभी जिलों में कई स्कूल ऐसे हैं जो यह जानकारी नहीं दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि सूबे ऐसे 3500 स्कूल हैं।  ऐसे में जिला शिक्षा अधिकारियों से कहा गया है कि बच्चों की उपस्थिति न देने वाले स्कूलों की जानकारी का प्रतिवेदन भेजें। 

दरअसल, विभाग ने स्कूलों से पचास फीसदी से कम और इससे अधिक उपस्थिति वाले स्कूलों का विवरण मांगा हैं. इसके लिए दो माह पहले से फार्मेंट दिये जा चुके हैं। इस फॉर्मेट को स्कूलों द्वारा प्रतिदिन भरकर देना है. लेकिन राज्य के हजारों स्कूल इस निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं. ऐसे में सभी स्कूलों से इस बात पर भी जवाब तलब किया गया है कि वो नियमित उपस्थिति भेजने के नियम का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं।

जानकारी देने के लिए एक सप्ताह का समय

छात्रों की उपस्थिति की जानकारी नहीं देने वाले स्कूलों को जवाब और उपस्थिति की जानकारी देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। इस वक्त में स्कूलों को पहले की उपस्थिति की भी जानकारी देनी होगी.

 बता दें कि स्कूलों को स्कूलों से पचास फीसदी से कम और इससे अधिक उपस्थिति, 75 फीसदी से अधिक और इससे कम उपस्थिति वाले छात्रों का विवरण मांगा है. स्कूलों ने यह जानकारी आधी-अधूरी ही उपलब्ध कराई है.

यू-डायस कोड में भरनी होगी पूरी जानकारी

इधर, शिक्षा मंत्रालय राज्य के स्कूलों का आंकड़ा तैयार कर रहा है. शिक्षा मंत्रालय स्कूलों को विकसित करने के लिए यू-डायस पोर्टल पर आंकड़े रखेगा, ताकि जरूरत पड़ने पर राज्य के स्कूलों की स्थिति की जानकारी प्राप्त हो सके. यू-डायस पोर्टल पर स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की संख्या, कितने तरह के स्कूल हैं, किन स्कूलों में किस तरह की पढ़ाई होती है, पढ़ाने के तरीके क्या हैं, स्कूलों में कितने कक्षाओं तक की पढ़ाई होती है, बच्चों की क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं आदि चीजों की जानकारी यू-डायस पोर्टल पर देनी है.

31 अक्टूबर तक यू-डायस पोर्टल पर अपलोड करनी है छात्रों की जानकारी

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त पत्र के बाद सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को 31 अक्टूबर तक सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों का प्रोफाइल यू-डायस पोर्टल पर अपडेट करने का निर्देश दिया है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने जिला पदाधिकारियों से कहा है कि स्कूलों के प्रधानों को निर्देश दे, ताकि स्कूलों का प्रोफाइल यू-डायस पोर्टल पर अपडेट किया जा सके। अपडेट करने की अंतिम तिथि 31 अक्तूबर है. अपडेट में होने वाला खर्च दो से तीन रुपया प्रति बच्चा विभाग द्वारा खर्च वहन किया जायेगा और राशि स्कूलों के खाते में भेज दी जायेगी।