बिहार के अपर मुख्य सचिव केके पाठक लगातार स्कूलों की व्यवस्था को ठीक करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ताकि बिहार में अच्छी शिक्षा के साथ पूरी व्यवस्था को ठीक किया जा सके, लेकिन फिर भी स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है. बता दें कि जब से केके पाठक ने पद संभाला है तब से एक के बाद एक सख्त फैसले लिए जा रहे हैं. उन्होंने सरकारी स्कूलों की व्यवस्था पर विशेष फोकस किया है. केके पाठक का जोर शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति पर भी दिखा है. बिहार के सरकारी स्कूलों में पठन-पाठन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का माहौल तैयार करने के लिए और मुख्य सचिव के के पाठक प्रयासरत है, स्कूलों में कमरों की कमी का असर मासिक मूल्यांकन परीक्षा पर साफ दिख रहा है. पटना के कई माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं जहां कमरों की भारी कमी है.  164 उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय और शेष राजकीय विद्यालय हैं.  इन स्कूलों के शिक्षक मासिक मूल्यांकन परीक्षा लेने से हाथ कर कर रहे हैं क्योंकि जितनी संख्या में नामांकन है और उन्हें बैठने के लिए कमरों की जरूरत पड़ेगी उसके अनुकूल जगह नहीं है. एक साथ विद्यार्थियों का परीक्षा लेना कठीन हो रहा है. अब खुले तौर पर प्रधानाध्यपक अपनी मजबूरी जिला शिक्षा कार्यालय को बता रहे है. 

नौवीं से 12वीं तक मासिक मूल्यांकन परीक्षा 25 सितंबर से 4 अक्टूबर तक ली जाएगी, जिन स्कूलों में कमरों की कमी है वहां समस्या आ रही है. छात्रों की संख्या में अप्रत्याशित बढोत्तरी हुई है जिससे कमरों की कमी के कारण उन्हें बैठने की जगह नहीं मिल पाती है. 

कक्षा की कमी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को अतिरिक्त कमरे बनवाने का आदेश जुलाई में हीं दिया है. पटना जिला  में  250 विद्यालय ऐसे हैं  जहां पर कमरों की कमी है. उनमें से अभी मात्र 15 विद्यालय में अतिरिक्त कमरे का निर्माण हो पाया है. इन विद्यालयों में कक्षा निर्माण के लिए 5-5 लाख रुपए की राशि दी गई है.

कमरों की कमि के कारण पढ़ाई बाधक हो रही है वहीं शिक्षा विभाग निर्देश के अनुरुप परीक्षा लेने में भी समस्या आ रही है.जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार का इस बाबत कहना है कि 250 स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा का निर्माण किया जाना है,  अभी 15 स्कूलों में अतिरिक्त भवन बनाए गए हैं.