बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

महिला आरक्षण बिल पर ललन सिंह ने केंद्र पर किया करारा हमला , पीएम मोदी पर लगाया चुनाव से पहले झूनझूना देने का आरोप

महिला आरक्षण बिल पर ललन सिंह ने केंद्र पर किया करारा हमला , पीएम मोदी पर लगाया  चुनाव से पहले झूनझूना देने का आरोप

पटना-  महिला आरक्षण बिल को लेकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष  और सांसद ललन सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर करारा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल 2024 का चुनावी जुमला है. इस बार महिलाओं को छलने का काम भाजपा करना चाहती हैं. 2014 में इन्होंने बेरोजगारों को छला दो करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा करके. उन्होंने आगे कहा कि 2014 में इन्होंने देश के गरीबों को छला. कहा था काला धन वापस लाएंगे और सबके खाते में 15-20 लाख पहुंचाएंगे और इस बार देश की महिलाओं को छलना चाहते हैं. केंद्र की मोदी सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करते हुए ललन सिंह ने कहा कि अगर मोदी सरकार की मंशा होती तो 2021 में ही जाति आधारित जनगणना शुरू कराई होती. इसलिए कि इस देश  की मांग जाति आधारित जनगणना कराए.

ललन सिंह ने आगे कहा कि केंद्र की मंशा ठीक नहीं है. केंद्र ने 334-ए का प्रावधान जो किया है वो अनिश्चितकाल तक चलता रहेगा और 2024 में महिलाओं के लिए जुमलाबाजी करके उन्हें छलने का काम .ललन सिंह ने कहा कि मोदी सरकार को महिला सशक्तिकरण से कोई मतलब नहीं है. इस सरकार को सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है और कुर्सी बचाने के लिए कोई भी जुमला कर सकते हैं. उन्होंने भाजपा पर चुनाव से पहले झूनझूना देने का आरोप लगाया है.


ललन सिंह ने आगे कहा कि आज देश की मांग है जाति आधारित जनगणना की जरूरत है. महिला आरक्षण बिल पास हुआ है उसमें पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए लेकिन इसमें नहीं है. बिहार में हमने निकाय चुनावों में आरक्षण का प्रावधान एकल पथ पर दिया है. उन्होंने केंद्र सरकार आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार बंदन कर रहे हैं, अपनी  कुर्सी का बंदन करते हैं. उन्होंने कहा कि गृहमंत्री तो पहले ही कह चुके हैं कि ऐसे चुनावी जुमले चुनाव में चलते रहते हैं. 2024 में देश की सत्ता से आपको जनता हटाकर रहेगी.ललन सिंह ने कहा कि महिला आरक्षण को अगले परिसीमन के बाद लागू  हो सकता है. लेकिन परिसीमन के बाद कुल सीटें बढ़ने पर महिलाओं के लिए आरक्षित एक तिहाई सीटों की संख्या भी बहुत बढ़ जायेगी. 2026 में परिसीमन के बाद विधानसभा चुनावों और 2029 के लोकसभा चुनावों में हीं इसे लागू किया जा सकता है.जदयू अध्यक्ष ने मांग की कि सरकार ने जो बिल लाया है, इसमें भी OBC, SC-ST महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए. ये नारी शक्ति वंदन की बात करते हैं, ये नारी की नहीं बल्की अपना वंदन कर रहे हैं और अपनी कुर्सी का वंदन कर रहे हैं, अपनी सत्ता का वंदन कर रहे हैं.

 वहीं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष  और सांसद ललन सिंह ने सांसद सुशील मोदी पर करारा हमला करते हुए कहा कि सुशील मोदी खुद हीं बीमार हैं , वे वहीं भाषा बोलते हैं जो भाजपा बोलती है.


Suggested News