PATNA: आल इंडिया फेडरेशन फार टीचर्स एशोसियेशन के सचिव सह बीएसटीए के शिक्षा परिषद के पूर्व सदस्य  शैलेंद्र कुमार शर्मा उर्फ शैलू  ने एमएसीपी के तहत राज्य के राजकीय, राजकीयकृत और प्रोजेक्ट विद्यालयों के शिक्षकों को मिलने वाले लाभ व इसमें आये व्यवधान के संबंध में  शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि राज्य सरकार व पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में एमएसीपी 2020 के तहत 10, 20 एवं 30 वर्षों की सेवा के उपरांत वित्तीय उन्नयन का लाभ देने का प्रावधान है। 

शैलू ने कहा है कि सरकार के आदेश व निर्णय को अभी तक शिक्षा विभाग ने महालेखाकार कार्यालय को ससमय और स्पष्ट रूप से अवगत नहीं कराए जाने से महालेखाकार कार्यालय द्वारा शिक्षकों को इस योजना का लाभ देने में आपत्ति दर्ज की जा रही है साथ ही विभाग से इस संबंध में पत्र भेजकर स्पष्टीकरण की मांग की गई है ।

उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी साक्ष्यों के साथ शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन दिया है तथा मांग की है कि अविलंब महालेखाकार बिहार को इसकी सूचना दी जाए ताकि सभी शिक्षकों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। विभाग द्वारा 13 अगस्त के आदेश (संकल्प संख्या 539) के अनुसार शिक्षकों को तृतीय वृति उन्नयन में ग्रेड पे 6600 देय है और शिक्षा विभाग ने 6 मार्च, 2019 को भी स्पष्ट आदेश दिया  है।  साथ ही माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक ने नवीन कुमार लाल (शिक्षक, उच्च विद्यालय नेउरा पटना) को एमएसीपीएस के तहत 6600 ग्रेड पे प्रदान किया गया है। वित्त विभाग के वित्तीय उन्नयन की अनुसूचि में वर्णित ग्रेड पे की शृंखला में महज ऊपर के ग्रेड पे देने का प्रावधान किया गया है।