PATNA: बिहार में जातीय गणना को लेकर सियासत लगातार जारी है। पटना हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई में जातीय गणना पर अंतरिम रोक लगा दी थी। वहीं इस मामले में अगली सुनवाई के लिए सरकार ने 3 जुलाई की तिथि तय करी थी। कोर्ट के इस फैसले पर सरकार ने जल्द सुनवाई की मांग की थी। बता दें कि, सरकार के इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सरकार की याचिका को खारिज कर दी है। यानि अब जातीय गणना पर आग्रिम सुनवाई पहले से ही तय तिथि पर होगी।
जातीय गणना पर कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी की प्रतिक्रिया सामने आई है। विजय चौधरी ने कहा है कि सरकार हर कानूनी उपाय पर विचार कर रही है और आगे का रास्ता देखेगी। उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों से विचार-विमर्श किया जा रहा है। और सरकार कानूनी विचार-विमर्श के बाद ही अगला कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रतिबद्ध है कि जातिगत गणना कराई जाए। उन्होंने कहा कि कानूनी जो भी हल निकालना होगा। सरकार उसे निकालने का पूरा प्रयास कर रही है।
आनंद मोहन की रिहाई पर उन्होंने कहा कि सरकार पूरे मामले को देख रही है और उसका जवाब देगी। उन्होंने कहा कि सरकार हर तरह के जवाब देने को तैयार है। विपक्षी एकता को लेकर नीतीश कुमार की मुहिम पर उन्होंने कहा कि लगातार यह मुहिम चल रही है और कर्नाटक चुनाव के बाद सभी विपक्ष के लोगों से बातचीत कर पटना में होने वाले संभावित मीटिंग के डेट की भी घोषणा होगी।
मणिपुर हिंसा पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भाजपा के नेता यह बोल रहे हैं कि इस हिंसा में म्यांमार का हाथ है। एक तरफ केंद्र सरकार यह कहती है कि भारत सबसे आगे जा रहा है। दूसरी तरफ एक छोटे से देश से भारत यह कह रही है कि वह हिंसा फैला रही है।