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CM नीतीश कुमार के खिलाफ धरना देंगे MLC संजय सिंह... अपनी ही सरकार हुए गुस्सा, नहीं रास आया केके पाठक का आदेश

CM नीतीश कुमार के खिलाफ धरना देंगे MLC संजय सिंह... अपनी ही सरकार हुए गुस्सा, नहीं रास आया केके पाठक का आदेश

पटना. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक का डंडा इस बार MLC संजय सिंह पर चला है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नीत महागठबंधन सरकार को समर्थन दे रही सीपीआई के एमएलसी ने अब केके पाठक के एक आदेश पर अपनी नाराजगी जताई है. सीपीआई एमएलसी संजय सिंह ने ऐलान किया है कि वे सीएम नीतीश के आवास के बाहर धरना देंगे. संजय सिंह की नाराजगी के पीछे वजह केके पाठक का वह आदेश अहि जिसमें उन्होंने संजय सिंह के पेंशन पर रोक लगा दी है. इससे सियासी बवाल मच गया है.

 शिक्षा विभाग की ओर से पिछले दिनों विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति समेत अन्य नियमों को लेकर गाइडलाइन जारी की गई थी. यूनिवर्सिटी शिक्षक संघ ने इसका विरोध जताया. संजय सिंह इसी शिक्षक संघ के महासचिव हैं. साथ ही वे सीपीआई से एमएलसी भी है. वहीं यूनिवर्सिटी शिक्षक संघ फुटाब के कार्यकारी अध्यक्ष बहादुर सिन्हा हैं. संघ द्वारा शिक्षा विभाग के आदेश का विरोध जताना केके पाठक को रास नहीं आया. विभाग की ओर से जारी आदेश में निवर्सिटी शिक्षक संघ फुटाब के कार्यकारी अध्यक्ष बहादुर सिन्हा के पेंशन और वेतन पर रोक लगाई गई है. साथ ही संजय सिंह जो महासचिव हैं, उनकी पेंशन पर भी रोक लगा दी गई है. 


संजय सिंह ने इसे केके पाठक का तानाशाही निर्णय बताया है. साथ ही पाठक को विश्वविद्यालय अधिनियम को ठीक से समझने की नसीहत दे डाली. वहीं संजय सिंह ने वित्त मंत्री विजय चौधरी से बात की है और सीएम नीतीश से मिलकर केके पाठक की शिकायत करने की बात कही है. बताते चलें कि कि शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा विभाग की निदेशक रेखा कुमारी ने वीर कुंवर सिंह विवि के कुलसचिव प्रो. रणविजय कुमार को पत्र लिखा था,जिसमें विश्वविद्यालय शिक्षक संघ फुटाव के अध्यक्ष प्रो कन्हैया बहादुर सिन्हा और महासचिव सह MLC संजय सिंह के पेंशन पर रोक लगाने का आदेश दिया है.

शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मानें सभी विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों को कम से कम पांच क्लास लेने के लिए अनिवार्य करते हुए पत्र लिखा गया था. इस आदेश का विरोध विवि शिक्षक संघ के दोनो नेताओं ने किया. इसी को लेकर शिक्षा विभाग ने दोनों पर डंडा चलाया. साथ ही संजय सिंह के पेंशन जबकि कन्हैया बहादुर सिंह के वेतन और पेंशन पर रोक लगा दी गई. 


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