पटना. आठवें वेतन आयोग की आस देख रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने संसद में बड़ी घोषणा की है. सांसद राम नाथ ठाकुर ने राज्यसभा सत्र के दौरान प्रासंगिक प्रश्न उठाया था। सांसद ने पूछा कि क्या जनवरी 2016 से जनवरी 2023 के बीच केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में सिर्फ 42 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, जबकि इसी अवधि में देश की प्रति व्यक्ति आय 111 फीसदी बढ़ी है।
सवाल का जवाब देते हुए, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) का भुगतान केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मुद्रास्फीति के कारण उनके वेतन और पेंशन के वास्तविक मूल्य में गिरावट की भरपाई के लिए किया जाता है। जनवरी, 2023 में इन दरों को वेतन और पेंशन के 42% तक बढ़ा दिया गया था।
औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर डीए/डीआर की दरें हर छह महीने में समय-समय पर संशोधित की जाती हैं। वित्त राज्य मंत्री ने एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए कहा कि क्या पिछले तीन केंद्रीय वेतन आयोगों की सिफारिश के अनुसार, मुद्रास्फीति के प्रभाव को बेअसर करने के लिए डीए/डीआर मूल वेतन से 50 प्रतिशत या अधिक होने पर भविष्य में वेतन संशोधन किया जाना चाहिए, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।
8वें वेतन आयोग की स्थापना पर एक और बड़ा अपडेट भी पंकज चौधरी ने दिया। जनवरी 2024 से डीए/डीआर की दर 50 प्रतिशत या उससे भी अधिक होने का अनुमान है, ऐसे में राज्यसभा में यह सवाल उठाया गया कि क्या केंद्र सरकार आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव रखती है या नहीं। चौधरी ने उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।