नई दिल्ली. केंद्र की मोदी सरकार सोमवार से राष्ट्रव्यापी सुशासन सप्ताह अभियान शुरू कर रही है. इसका मुख्य मकसद सुशासन को ग्रामीण क्षेत्रों तक ले जाना है. इस उद्देश्य से सार्वनिक शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण में सुधार के मकसद से 'प्रशासन गांव की ओर’ नामक अभियान की शुरुआत होगी. 

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के अनुसार अभियान का मुख्य विषय सुशासन को ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाना है. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा 20-25 दिसंबर तक अभियान के दौरान कार्यक्रमों की एक श्रृंखलाबद्ध योजना बनाई है. कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह सोमवार को अभियान का उद्घाटन करेंगे. 

वहीं 25 दिसम्बर को दिल्ली के विज्ञान भवन में सुशासन उत्सव मनाया जाएगा. इसमें केंद्र द्वारा शुरू की गई विभिन्न सुशासन पहलों को नागरिकों को बताया जाएगा. साथ ही उन्हें अपने ग्रामीण इलाके में इसके बेहतर क्रियान्वयन में सहभागिता लेकर इसे सफल बनाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा. 

रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार ‘नागरिक पहले’ दृष्टिकोण द्वारा निर्देशित सुशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो लोक केंद्रित हो. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकास को सर्वांगीण और सर्व-समावेशी बनाने के लिए एक पारदर्शी प्रणाली, कुशल प्रक्रिया और सुगम शासन का सृजन करने के लिए देश तेजी से आगे बढ़ रहा है.