पटना. बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मांग को एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा झटका दिया है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि बिहार ने विशेष दर्जा देने के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं किया है। राज्य मंत्री बिहार के सांसद और जदयू अध्यक्ष ललन सिंह द्वारा विशेष दर्जे की मांग के संबंध में पूछे गए एक सवाल का लोकसभा में जवाब दे रहे थे।

राज्य मंत्री ने एक लिखित उत्तर में कहा, "30 मार्च 2012 को प्रस्तुत अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) की रिपोर्ट के आधार पर, बिहार ने विशेष श्रेणी के अंतर्गत आने के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं किया है।" केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि योजना सहायता के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा अतीत में राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) द्वारा कुछ राज्यों को दिया गया था, जिनमें कई विशेषताएं थीं जिन पर विशेष विचार की आवश्यकता थी। 

इन विशेषताओं में पहाड़ी और अलग-अलग इलाके, कम जनसंख्या घनत्व और/या जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर रणनीतिक स्थान, आर्थिक और ढांचागत पिछड़ापन और राज्य वित्त की गैर-व्यवहार्य प्रकृति शामिल है.उन्होंने कहा, यह निर्णय लिया गया था ऊपर सूचीबद्ध सभी कारकों के एकीकृत विचार के आधार पर विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है. 

उन्होंने कहा कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, केंद्र सरकार ने 2015 से 2020 की अवधि के लिए राज्यों को शुद्ध साझा करने योग्य करों की हिस्सेदारी 32% से बढ़ाकर 42% कर दी है। MoS ने स्वीकृति के बाद कहा, “15वें वित्त आयोग की सिफारिश ने भी इसे 41% प्रतिशत पर बरकरार रखा था और 2020 से 2026 की अवधि के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के कारण 1% समायोजित किया गया था।” 14वें वित्त आयोग की सिफ़ारिश से केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ गई है, जिससे राज्यों को प्रासंगिक जरूरतों के लिए अधिक राजकोषीय अवसर उपलब्ध हुआ है। ऐसे में बिहार जिन मानकों पर विशेष राज्य के दर्जे की मांग करता है वह आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं करता है. 

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष राज्य का दर्जा और जाति आधारित जनगणना की मांग की थी. उन्होंने कहा था कि बिहार विशेष राज्य के दर्जे की शर्तें पूरी करता है. इसी को लेकर ललन सिंह ने लोकसभा में सवाल किया था जिस पर अब केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा.