NEWS4NATION DESK : प्रधानमंत्री कार्यालय ने देश में राजमार्गों व सड़कों का निर्माण करने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राजमार्गों के निर्माण पर रोक लगाने को कहा है। इस बावत पीएमओ की ओर से प्राधिकरण को पत्र लिखा गया है।
पत्र में कहा गया है कि एनएचएआई ने भूमि की लागत का कई गुना अधिक भुगतान करने के लिए बाध्य किया। इसके द्वारा निर्माण की जा रही सड़को की लागत में वृद्धि हुई। इससे सड़क का बुनियादी ढांचा आर्थिक रुप से अस्थिर हो गया है। ब्लूमबर्ग के मिले दस्तावेजों के अनुसार पीएम मोदी के कार्यालय ने एनएचएआई को रोड एसैट्स मैनेजमेंट कंपनी के रुप में बदलने का प्रस्ताव किया है।
वहीं पीएमओ ने प्राधिकरण से एक सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा है।
बताया जा रहा है कि पीएमओ ने यह निर्णय एनएचएआई के कर्ज के बोझ तले लदे होने की वजह से लिया है। एसबीआईकैंप सिक्योरिटीज लि. के अनुसार मौजूदा समय में एनएचएआई पर 1.8 खरब रुपये का कर्ज है। प्राधिकरण की तरफ से इस कर्ज पर 140 अरब रुपये ब्याज का भुगतान किया जा रहा है।
बता दें पीएमओ का यह निर्णय पीएम मोदी के पहले कार्यकाल के बिल्कुल विपरित है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान देश में हाईवे के तेजी से निर्माण के लिए एनएचएआई की तारीफों के पुल सरकार द्वारा बांधे गए थे। सरकार का कहना था कि प्राधिकरण ने देश को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने में मदद की है।
