NEWS4NATION DESK : देश और विदेश में आतंकी मामलों की जांच में एनआईए को और मजबूत बनाने के लिए मोदी कैबिनेट ने एक बड़ा कदम उठाया है। मोदी कैबिनेट ने सोमवार को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून में संशोधन को मंजूरी दी है, जिससे आतंकवाद से जुड़े लोगों को आतंकी घोषित किया जा सकेगा।
वहीं एनआईए कानूनमें संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है, ताकि एजेंसी को सशक्त बनाया जा सके।इस संसोधन के बाद एजेंसी भारत के बाहर भी भारतीय नागरिकों या उनके हितों को नुकसान पहुंचने की स्थिति में मामला दर्ज कर जांच कर सकती है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) विधेयक आने के बाद उन मामलों का दायरा बढ़ जाएगा, जिनकी एजेंसी जांच कर सकती है। एनआईए (संशोधन) विधेयक के मसौदे के अनुसार, एजेंसी को किसी राज्य में सर्च के लिए शीर्ष पुलिस अधिकारी की इजाजत लेने जरूरत नहीं होगी।
हालांकि एनआईए को अभी भी जांच से पहले किसी से इजाजत लेनी नहीं होती है, जबतक कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब होने की आशंका न हो।
