Patna: बिहार में लॉक डाउन के दौरान  परमिट जारी करने का मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है. इस मामले में नीतीश सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर है. सरकार ने आई वाश के लिए नवादा के एसडीओ को तो सस्पेंड कर दिया ,लेकिन अब तो कई डीएम भी लपेटे में आ गए हैं. जानकारी के अनुसार बिहार के कई जिलों के जिलाधिकारियों ने भी कोटा जाने और आने के लिए पास जारी किया है. पास जारी करने वाले DM पर क्या कार्रवाई होगी इस पर सरकार ने चुप्पी साध ली है.

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कोटा के लिए पास जारी करने वाले जिलाधिकारियों की सूची और पूरी जानकारी उपलब्ध कराई है, और मांग किया है कि वैसे जिलाधिकारियों पर भी कार्रवाई हो.

श्वेत पत्र जारी करे सरकार
इधर बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा ने नीतीश सरकार से बड़ी मांग की है. उन्होंने सवाल पूछा है और कहा है कि नीतीश सरकार लॉक डाउन के दौरान कितने vip लोगों के लिए परमिट जारी किया है इसका श्वेत पत्र जारी करे. सरकार बताए कि कितने वीआईपी लोगों को बिहार से बाहर जाने और आने के लिए परमिट जारी किया है.

उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ गरीब जो बाहर फंसे हुए हैं उनके लिए सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही दूसरी तरफ वीआईपी लोगों के लिए परमिट जारी किया जा रहा है. यह सरकार की दो रंगी नीति है और ऐसा नहीं चलने वाला है. 

 लिहाजा कांग्रेस की मांग है कि नीतीश सरकार परमिट के मसले पर श्वेत पत्र जारी कर बताएं कि कितने लोगों को पास दिया गया.