PATNA : सीएम नीतीश कुमार के लोक संवाद में भागलपुर के राजेश कुमार ने जमीन निबंधन विसंगति दूर करने का सुझाव दिया । राजेश कुमार ने सुझाव दिया कि जमीन निबंधन के पहले क्रेता को जमीन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए जमीन रिकॉड को अपडेट रखना जरुरी है। सीएम नीतीश ने सुझावकर्ता की बात को सही माना ।जमीन निबंधन से संबंधित सुझाव पर सीएम नीतीश ने  राजस्व और निबंधन विभाग को रजिस्टर 2 अपडेट करने का भी निर्देश दिया। सीएम नीतीश ने अब तक ऑनलाइन म्युटेशन का काम पूरा नही होने पर नाराजगी जताई। नीतीश ने कहा कि अपैल तक पूरे बिहार में ऑनलाइन म्युटेशन का काम पूरा हो जाना था, लेकिन अब तक क्यों नही हुआ। सीएम ने राजस्व विभाग के प्रधान सचिव से पूछा कि अब तक ऑनलाइन म्युटेशन क्यों नही शुरु हुआ है। नीतीश ने  राजस्व विभाग के प्रधान सचिव से कहा कि म्युटेशन के लिए 15 अगस्त तक डेडलाइन दे रहे हैं तो उसे पूरा कीजिए, सिर्फ तारीख देने से काम नही चलेगा। सीएम नीतीश ने कहा कि जमीन संबंधित विवाद को निपटाने के लिए सेंट्रल एक्ट बाधित है तो हम केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजेंगे। पारिवारिक बंटवारे में 5 फीसदी निबंधन शुल्क लिया जाता है, इस शुल्क को भी कम करने की जरुरत है।

नीतीश के समक्ष शिक्षा सुधार को लेकर भी सुझाव

पटना के फुलवारीशरीफ से आये एक  सुझावकर्ता ने बिहार बोर्ड की खोली कलई।  सुझावकर्ता ने मैट्रिक और इंटर के रजिस्ट्रेशन में नए नए नियम से हो रही परेशानी का  जिक्र किया।  फॉर्म भरने में  बोर्ड ने 3 तरह के नियम लागू किये हैं। उन्होंने कहा कि बोर्ड के फरमान से लोगो को  भारी परेशानी हो रही है ।प्राइवेट एजेंसी से मैट्रिक  फॉर्म भरवाने का निर्णय गलत है। सीएम ने सुझाव पर ध्यान देने का निर्देश प्रधान सचिव को दिया।