अधिकारियाें से अब इस तरह काम कराएंगे मंत्री जी, अच्छा करने पर ऐसा अवसर मिलेगा, जानिए विस्तार से...

डेस्क...  बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने अपने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नयी नीति की घोषणा की है। उन्होंने ऐलान किया है कि निम्न से लेकर उच्च स्तर तक जो भी अधिकारी व कर्मचारी बेहतर काम करेंगे, उन्हें वे अपनी सैलरी से इनाम देंगे। इसके साथ जो बेहतर काम करने वालों को मनचाही पोस्टिंग भी मिलेगी। सोमवार को गया पहुंचे मंत्री रामसूरत राय ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस इनाम के लिए कर्मचारी को अपने काम की योग्यता भी सिद्ध करनी होगी. विभाग के स्तर पर तय सभी मानकों पर सफल होने पर यह इनाम मिलेगा। मंत्री ने कहा कि अंचल कार्यालयों से झोला प्रथा को खत्म करना उनकी पहली प्राथमिकता है।

मंत्री ने कहा कि कोई भी कर्मचारी फाइलों को झोले में लेकर इधर से उधर नहीं जाएगा। अंचल कार्यालयों की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन होगी। उन्होंने कहा कि जमाबंदी, लैंड पोजेशन, दाखिल खारिज जैसे काम में कहां विलंब हो रहा है और उसके कारण क्या हैं, यह पता करने की जिम्मेदारी डीएम से सीओ तक को दी जाएगा।

मंत्री ने कहा कि काम में लापरवाही किसी भी स्थिति में उन्हें बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने कहा कि समाहरणालय में बैठक के दौरान उन्हें मालूम हुआ कि इमामगंज के सीओ सरकारी भूमि के सीमांकन पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं, जबकि कई वरीय पदाधिकारियों द्वारा उन्हें इस काम के लिए कहा गया। ऐसे में उक्त सीओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया गया है।

उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की एक इंच जमीन भी अगर कहीं भू-माफियाओं के कब्जे में है, तो उसे मुक्त कराया जाएगा। कहा कि अंचल में किसी काम को लेकर जाने वाले जनप्रतिनिधियों की बात को गंभीरता से सुनने का आदेश अधिकारियों को दिया गया है। मंत्री ने कहा कि जल्द ही राज्य के सभी अंचल कार्यालयों में रिक्त पदों की भर्ती कर ली जाएगी।

जानकारी देने से पहले राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने मगध प्रमंडल के पांचों जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मौजूद गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद व अरवल जिले के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सरकारी जमीन के अतिक्रमण के प्रति हमेशा सजग रहें। सरकार की योजना के मुताबिक सरकारी जमीन से संबंधित रेकॉर्ड भूमि बैंक में डाले। ताकि, समय व आवश्यकता पड़ने पर सरकार उस जमीन का उपयोग कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में कर सके।