PATNA: सीबीआई की रिपोर्ट पर बिहार प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी के खिलाफ सरकार ने एक्शन लिया है. आरोपों की समीक्षा के बाद अब दंड दिया गया है. कैमूर के तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी रविन्द्र कुमार के खिलाफ सीबीआई ने शेल्टर होम में हुई अनियमितता को लेकर जांच प्रतिवदेन उपलब्ध कराया था. आरोपों की गंभीरता को देखते हुए आरोपी अधिकारी के खिलाफ दंड का निर्धारण किया गया है. सामान्य प्रशसान विभाग ने इस संबंध में संकल्प जारी कर दिया है. 

शेल्टर होम केस में मिला दंड

सीबीआई ने शेल्टर होम केस की जांच की थी. आरोप था कि कैमूर के तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी रविन्द्र कुमार ने अपने पदस्थापन अवधि 19.10.2012 से लेकर 5.6.2014 तक की अवधि में अल्पावास गृह कैमूर का मात्र दो बार ही निरीक्षण किया था. निरीक्षण के बाद भी प्रतिवेदन में गड़बड़ी का उल्लेख नहीं किया. इस वजह से संवासिनों की समस्या का समाधान नहीं हो सका. इन गंभीर आरोपों के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने आरोप के संबंध में अधिकारी रविन्द्र कुमार से 9.6.2022 को शो-कॉज पूछा. वर्तमान में सहरसा के वरीय उप समाहर्ता रविन्द्र कुमार ने 30.12.2022 को स्पष्टीकरण दिया. समीक्षा के दौरान जवाब को असंतोषजनक पाया गया. आरोप संख्या 1 से 5 को स्वीकार योग्य नहीं बताया गया. इसके बाद अनुशासनिक प्राधिकार ने आरोपी अधिकारी के खिलाफ निंदन और एक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का दंड दिया है. 

सहरसा में पदस्थापित हैं रविन्द्र कुमार

बता दें, कैमूर के तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी रविन्द्र कुमार वर्तमान में वरीय उप समाहर्ता के पद पर कार्यरत्त हैं. ये वर्तमान में सहरसा में पदस्थापित हैं.