PATNA : राज्य के करीब सवा लाख वकीलों के कल्याण के लिए बिहार स्टेट बार काउंसिल ने 21अप्रैल,2024 को एक बैठक आयोजित किया है। ये बैठक एल.एन. मिश्रा इंस्टीट्यूट के सभागार में आयोजित किया गया है। बिहार में सभी वकील संघों के अध्यक्ष और महासचिव को बुलाया गया है।काउंसिल ने यूनिफार्म मॉडल नियमों में संशोधन करने का एक प्रस्ताव लाया है,जिस पर गहन विचार विमर्श होगा।
बिहार के बार/अधिवक्ता/वकील संघों के लिए समान नियमों में कुछ महत्वपूर्ण और आवश्यक संशोधन करने का प्रस्ताव हैं। इससे राज्य के वकीलों के लिए पेंशन योजना लागू की जा सके। साथ ही कई अन्य कल्याणकारी योजनाएं लागू की जा सके। काउंसिल वकीलों को पेंशन, बीमा और मेडी-क्लेम योजनाएं को शुरू करने और कार्यान्वित करने के लिए कार्यरत हैं।
लेकिन इन कल्याणकारी योजनाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से बार काउंसिल को कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलती हैं।
काउंसिल के अनुसार राज्य के 80 प्रतिशत वकील संघ यूनिफ़ॉर्म मॉडल नियम को लागू नहीं किये हैं। इन्हीं कारणों को लेकर काउंसिल नियमों व योजनाओं में आवश्यक संशोधन करने के लिए प्रदेश के तमाम वकील संघो को भाग लेने का निर्देश दिया है।
पेंशन योजना को व्यवहारिक बनाने के लिए वित्तीय संसाधनों जुटाने के बारे में चर्चा किया जाना है।
