PATNA : प्रमंडलीय आयुक्त पटना संजय कुमार अग्रवाल ने भूमि विवाद  संबंधी मामलों के समाधान एवं भूमि विवाद के कारण होने वाले अपराध पर प्रभावी नियंत्रण एवं निगरानी हेतु प्रमंडल के सभी डीएम, एडीएम राजस्व, एसडीएम सहित अन्य उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की तथा आवश्यक निर्देश दिया। उन्होंने सभी डीएम एवं एसडीओ को भूमि विवाद की समस्या की प्रभावी मॉनिटरिंग करने तथा शुक्रवार को नियमित समीक्षा कर  समाधान करने का दिया निर्देश। आयुक्त ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवाद को लेकर कई प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं जिससे अपराध की संख्या में बढ़ोतरी होती है तथा विधि व्यवस्था का संकट पैदा होता है। इसलिए सभी डीएम को साप्ताहिक रूप से  शुक्रवार को (1 सप्ताह छोड़कर) अनुमंडल वार लंबित मामलों की अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ नियमित समीक्षा करने तथा मामलों का निष्पादन कराना सुनिश्चित करेंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवाद की समस्या का समाधान तो होगा तथा भूमि विवाद के कारण उत्पन्न होने वाले अपराध एवं  विधि व्यवस्था के संकट को रोका जा सकता है।

संवेदनशील मामलों पर नजर रखने का निर्देश

आयुक्त ने सभी जिलाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को भूमि विवाद से संबंधित संवेदनशील मामलों की प्रभावी मॉनिटरिंग करने तथा विशेष नजर रखने का  निर्देश दिया। ताकि अनायास  किसी प्रकार की बृहद एवं अप्रत्याशित घटना ना हो, जो विधि व्यवस्था का संकट पैदा करें। फलत: ऐसे संवेदनशील मामलों की सूची बनाने तथा क्षेत्र भ्रमण के दौरान उन मामलों की स्थलीय जांच करने का निर्देश दिया।

सीओ एवं एसएचओ को सुनवाई एवं समाधान का निर्देश 

उन्होंने सभी जिलाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को  निर्देश दिया कि सभी अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष प्रत्येक शनिवार को संयुक्त रुप से थानावार नियमित बैठक करे तथा दोनों पक्षों की सुनवाई  एवं आवश्यकतानुसार स्थलीय जांच कर भूमि विवाद की समस्या का समाधान कराना सुनिश्चित करें।  थाना स्तर पर नियमित रूप से अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष की बैठक होती है कि नहीं, इसकी भी जांच करने का निर्देश दिया। साथ ही लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करने तथा समाधान कराने को कहा।

एसडीओ एवं एसडीपीओ को भूमि विवाद की समीक्षा कर प्रगति लाने का निर्देश 

आयुक्त ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को अपने-अपने अनुमंडलीय क्षेत्र के अंचलों के भूमि विवाद संबंधी मामलों की प्रत्येक बुधवार को अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष की उपस्थिति में समीक्षा करने तथा लंबित मामलों का निष्पादन कराने का निर्देश दिया। साथ ही संवेदनशील मामलों की स्थलीय जांच कर ससमय निष्पादन कराने को कहा ताकि भूमि विवाद के कारण तनाव एवं अपराध की स्थिति पैदा ना हो।

रविवार को थाना स्तर पर चौकीदारी परेड आहूत करने को कहा

आयुक्त ने प्रत्येक थाना में चौकीदारी परेड आयोजित करने तथा थाना क्षेत्र में भूमि विवाद, अपराध, विधि व्यवस्था ,मद्य निषेध ,फरारियों की मौजूदगी एवं अन्य पुलिस महत्त्व के बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त करने को कहा। इन बिंदुओं पर प्राप्त जानकारी के आधार पर फॉलोअप करने  तथा आसन्न अपराध की घटना को  घटित होने के पूर्व ही रोकने मे सहयोग लेने को कहा। दाखिल खारिज के लंबित मामलों के प्रति गंभीर होने तथा एडीएम राजस्व एवं डीसीएलआर को अनुमंडलवार समीक्षा कर  निष्पादन करने का निर्देश दिया।आयुक्त ने कहा कि अंचलों में दाखिल खारिज के मामलों के निष्पादन हेतु अपर समाहर्ता राजस्व क्षेत्र भ्रमण कर संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं अंचलाधिकारी के साथ अनुमंडलवार समीक्षा करेंगे तथा दाखिल खारिज के लंबित मामलों का पूरी जवाबदेही से निष्पादन कराना सुनिश्चित करेंगे। सभी जिलाधिकारी को दाखिल खारिज के लंबित मामलों के निष्पादन हेतु एडीएम राजस्व एवं सभी डीसीएलआर को सक्रिय एवं तत्पर कर प्रगति लाने का  निर्देश दिया।

न्यायालय में लंबित मामलों की नियमित सुनवाई तथा निष्पादन का निर्देश

आयुक्त ने भूमि विवाद संबंधी मामलों का न्यायालय में नियमित सुनवाई करने तथा ससमय निष्पादन करने हेतु अधिकारियों को निर्देश दिया ताकि भूमि विवाद संबंधी मामले  लंबित नहीं रहे तथा उसका नियमानुकूल ससमय निष्पादन हो सके। उन्होंने सभी  डीएम को न्यायालय में लंबित मामलों की सूची तैयार कर उसके निष्पादन हेतु सुनवाई की नियमित प्रक्रिया करने तथा आदेश निर्गत करने का निर्देश दिया।

बैठक में पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर के जिला पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक /पुलिस अधीक्षक सहित संबंधित अधिकारीगण तथा आयुक्त कार्यालय में क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, उपनिदेशक खाद्य ,उपनिदेशक जनसंपर्क सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

पटना से विवेकानंद की रिपोर्ट