PATNA: बिहार के सभी जिलों के जिला भू अर्जन पदाधिकारियों की मासिक बैठक आयोजित की गई। शास्त्रीनगर स्थित सर्वे प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित बैठक की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने की। बैठक में विभाग के सचिव जय सिंह, निदेशक भू अर्जन सुशील कुमार सहित सभी जिलों के भू अर्जन पदाधिकारी, NHAI, NH एवं रेलवे के प्रतिनिधि उपस्थित थे। आज की बैठक में वंशावली नहीं बनने से उत्पन्न हुई समस्या पर भी चर्चा की गई.
'वंशावली' नहीं बनने से खड़ी हुई समस्या
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की बैठक में सरपंच द्वारा वंशावली नहीं बनाने के कारण, मुआवजा भुगतान में हो रही परेशानियों का मुद्दा उठाया गया। सामूहिक संपत्ति होने या खतियानी जमीन होने की वजह से रैयतों का हिस्सा निर्धारित करने के लिए वंशावली की आवश्यकता होती है। लेकिन पंचायती राज विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के बाद सरपंच की वंशावली अमान्य कर दिया गया है। इसपर अपर मुख्य सचिव ने सचिव जय सिंह को पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की संयुक्त बैठक का आयोजन कराकर इस मुद्दे का समाधान ढूंढने का निदेश दिया।
बैठक में NHAI, NH एवं रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। NH-2 वाराणसी- औरंगाबाद सेक्शन में 65 करोड़ रुपए के जिला भू अर्जन कार्यालय में लंबित भुगतान का मामला संबंधित परियोजना निदेशक द्वारा उठाया गया। बारुण अंचल में कई जगह गैर मजरुआ जमीन से संबंधित विवाद के चलते लोग सड़क बनाने में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं और सड़क नहीं बनने दे रहे हैं। इसी तरह रोहतास जिले में 1.4 किमी की लंबाई में जमीन की दर को लेकर बहुत सारे रैयतों के प्राधिकार में चले जाने के कारण काम में व्यवधान उत्पन्न हो गया है।
पटना जिले के दानापुर-बिहटा एलिवेटेड और नॉन एलिवेटेड सेक्शन में भुगतान की रफ्तार तेज करने का निदेश अपर मुख्य सचिव ने जिला भू अर्जन पदाधिकारी को दिया है। जिला भू अर्जन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि elevated section में संरचना की स्वीकृति प्राप्त हो गई है, नोटिस तैयार हो रहा है, अगले हफ्ते से भुगतान शुरू कर दिया जाएगा। इसी तरह पटना के भू अर्जन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि शेरपुर -दिघवारा रिंग रोड में अभी तक 73 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। संरचना मद की राशि की NHAI द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो गई है, एक हफ्ते में नोटिस निर्गत करके भुगतान शुरू कर दिया जाएगा।
भारत माला अंतर्गत परियोजना 227 जे0 पैकेज 1 के section 1 न 2 में मधुबनी जिले में आवंटित 176 करोड़ में से मात्र 70 करोड़ की राशि ही वितरित हुई है। पता चला कि बेनी पट्टी और कलुआही अंचलों में LPC नहीं बन पा रहा है। साथ ही रैयतों के बाहर रहने के कारण लोग आवेदन नहीं दे पा रहे हैं। पूजा के दौरान उनके घर आने पर भुगतान में तेजी आने की संभावना है।कई जिलों में रैयतों द्वारा मुआवज़ा को लेकर काम रोकने की शिकायतें आईं। अपर मुख्य सचिव ने कई जिलों के समाहर्ता से बात करके समस्या के समाधान का निदेश दिया।
