जन समस्या निवारण ने आक्रोश मार्च निकालकर एसडीओ को सौंपा ज्ञापन, कहा- अपने फैसले को रद्द करे बिहार विद्युत विनियामक आयोग

PATNA: राजधानी पटना में शुक्रवार को जन समस्या निवारण मंच ने अनुमंडलाधिकारी को चार सूत्री मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। दरअसल, जन समस्या निवारण मंच के द्वारा बिहार विद्युत विनियामक आयोग के द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं पर फिक्स चार्ज को दुगना करने तथा मीटर का किराया - 86. 23 ₹ प्रति माह लेने के प्रस्ताव के खिलाफ। साथ ही विद्युत उपभोक्ताओं को दूसरे राज्य के तर्ज पर 300 यूनिट बिजली फ्री देने और स्मार्ट मीटर वापस लेने की मांग को लेकर सैकड़ों लोगों ने आक्रोश मार्च निकाला। 

बता दें कि, यह मार्च गुरहट्टा मोड़ से अशोक राजपथ पश्चिम दरवाजा बेलवरगंज होते हुए अनुमंडल कार्यालय पहुंचा। जहां आंदोलनकारियों ने अनुमंडलाधिकारी को चार सूत्री मांग के समर्थन में एक प्रतिनिधिमंडल ज्ञापन सौंपा। आक्रोश मार्च का नेतृत्व पूर्व पार्षद बलराम चौधरी, पूर्व पार्षद मोहन प्रसाद, देवरत्न प्रसाद, राम भजन यादव, मो. जावेद, उदयन राय, अजीत सिंह कुशवाहा, रघुनाथ प्रसाद यादव, मोनू कुमार आदि ने किया। 

सभी अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर मीडियाक्रमियों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार एक सबसे बड़ा पिछड़ा राज्य है। जिसे नीति आयोग ने भी अपने सर्वे रिपोर्ट में कहा है कि बिहार में 52% गरीब लोग हैं। ऐसे में बिहार विद्युत विनायक आयोग के द्वारा प्रीपेड मीटर लगाना जनविरोधी कदम है। फिक्स चार्ज दुगना करने और मीटर किराया 86:23 पैसा प्रति माह लेने के प्रस्ताव से महंगाई की मार से परेशान आम जनता के ऊपर अतिरिक्त बोझ है। जिससे आम नागरिकों में काफी आक्रोश व्याप्त है।

वहीं नेताओं ने मांग किया है कि जल्द बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा लिए गए फैसले को रद्द करने और दिल्ली पंजाब के तर्ज पर बिहार में भी 300 यूनिट बिजली फ्री देने की मांग की है। आक्रोश मार्च में शामिल एजाजुद्दीन उर्फ सानू, मनोज सिंह, सुनील कुमार, रमेश कुमार, विजय कुमार, त्रिभुवन यादव, शशि कुमार, प्रमोद यादव आदि सैकड़ों लोग शामिल थे।