पटना. लैंड फॉर जॉब मामले में समन मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मंगलवार को केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के इशारे पर केंद्रीय एजेंसियों द्वारा उनके परिवार के लोगों को इसलिए समन जारी किया गया है क्योंकि वे लोग बिहार में लालू से डर रहे हैं. इसलिए परेशान कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि 30 साल से हमें परेशान किया जा रहा है. हम झेल रहे हैं और आगे भी झेलेंगे. वे हमें बांधना चाहते हैं, हम बंधने और डरने वाले नहीं हैं.
दरअसल, लैंड फॉर जॉब मामले में एक बार राजद सुप्रीमो लालू यादव की मुश्किलें बढ़ गयी है। दिल्ली की साउथ एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती को सम्मन जारी किया गया है। कोर्ट ने इन सभी को 15 मार्च को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया है। बताते चलें की लैंड फॉर जॉब मामले की जाँच सीबीआई कर रही है। इसकी जांच रिपोर्ट सीबीआई ने कोर्ट में पेश कर दिया है। जिसके बाद कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती सहित 14 लोगों को समन जारी किया है।
इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए राबड़ी देवी ने कहा कि उनके परिवार के लोगों को इस मामले में फंसाया जा रहा है. उनके परिवार के खिलाफ इस तरह से पिछले 30 साल से परेशान किया जा रहा है. बावजूद इसके न तो वे और ना उनके परिवार के लोग डरते हैं. हम झेल रहे हैं और आगे भी झेलेंगे. इस मामले में लालू यादव पर आरोप है कि 2004 से 2009 की अवधि के दौरान, लालू प्रसाद ने उम्मीदवारों से रेलवे के विभिन्न जोन में ग्रुप डी के पदों पर नौकरी के बदले अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन ली थी और आर्थिक लाभ प्राप्त किया था। पटना के रहने वाले कई लोगों ने खुद या अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से प्रसाद के परिवार के सदस्यों और उनके परिवार के नियंत्रित एक निजी कंपनी के पक्ष में पटना स्थित अपनी जमीन बेची थी, वे ऐसी अचल संपत्तियों के हस्तांतरण में भी शामिल थे।
रेलवे में भर्ती के लिए विज्ञापन या कोई सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किया गया था। फिर भी जो पटना के निवासी थे, उन्हें मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में स्थित विभिन्न जोनल रेलवे में सब्स्टिटूट के रूप में नियुक्त किया गया था। सीबीआई का कहना है कि इस मामले में पटना में 1,05,292 फुट जमीन लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों ने विक्रेताओं को नकद भुगतान कर अधिग्रहित की थी।
