Railway Jobs रेलवे की लगातार बढ़ती संपत्तियों की देखभाल के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तत्काल जरूरत है. वित्त मंत्रालय से बोर्ड को सुरक्षा और जरूरी श्रेणियों में गैर-राजपत्रित पद बनाने की शक्ति देने का आग्रह रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने किया है. वित्त मंत्रालय में सचिव (व्यय) मनोज गोविल को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि रेलवे में पिछले कुछ वर्षों के दौरान पूंजीगत व्यय में वृद्धि हुई है. वर्ष 2019-20 में 1.48 लाख करोड़ रुपये से 2023-24 में 2.62 लाख करोड़ रुपये हो गया है.
रेलवे के मिशन 300 करोड़ टन (2030 तक) के लक्ष्य के कारण आने वाले वर्षों में इन परिसंपत्तियों में और वृद्धि होगी. यह क्षमता इस समय 161 करोड़ टन की है. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अधिक रेलगाड़ियां चलानी पड़ेगी. जिसके लिए ट्रेन चलाने और बुनियादी ढांचे के रखरखाव के लिए अधिक कर्मचारियों की जरूरत होगी.
वित्त मंत्रालय की मंजूरी की आवश्यकता
''वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (DoE) के मौजूदा निर्देश के अनुसार पदों के सृजन (रेलवे में चालक दल की समीक्षा को छोड़कर) के लिए व्यय विभाग की मंजूरी की आवश्यकता होती है.''
कहां कितनी संपत्तियां बढ़ीं
पिछले पांच वर्षों में रेलवे में बनाई गई नई परिसंपत्तियों का ब्योरा भी उन्होंने अपने पत्र के साथ संलग्न किया है. इसके अनुसार ट्रैक सर्किट में 269 प्रतिशत, रेलवे विद्युतीकरण में 79 प्रतिशत और इलेक्ट्रिक तथा डीजल, दोनों इंजनों वाले लोको शेड में 227 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. कवच के कवरेज में 486 प्रतिशत की वृद्धि, इंजनों में 59 प्रतिशत की वृद्धि और रेलगाड़ियों के डिब्बों में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. इसकी प्रभावी निगरानी और निष्पादन, नई परिसंपत्तियों के रखरखाव और ट्रेनों के सुचारू और सुरक्षित संचालन जैसे विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए कहा कि रेलवे में अतिरिक्त कर्मचारियों की तत्काल आवश्यकता है.
