RANCHI : आखिर लालू प्रसाद के मामले में राज्य सरकार हाईकोर्ट से क्या छुपा रही है? हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि जेल आईजी और जेल सुपरिटेंडेंट को 6 नवंबर से पहले उच्च न्यायालय में रिपोर्ट दाखिल कर यह बताना होगा कि किन-किन लोगों ने लालू प्रसाद से मुलाकात की है और क्या जेल मैनुअल का अनुपालन हो रहा है? उक्त बातें भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आज मीडिया के समक्ष कही.
इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आज इस रिपोर्ट को जमा नहीं किया. साफ है कि इस मामले में न तो जेल मैनुअल का अनुपालन हो रहा है और लगातार लोग बिना अनुमति के भी लालू प्रसाद से मिल रहे हैं. इसलिए राज्य सरकार रिपोर्ट जमा करने से कतरा रही है.
बताते चलें की दुमका ट्रेजरी मामले में आज लालू प्रसाद को बड़ा झटका लगा है. झारखंड हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी. अब यह सुनवाई 27 नवंबर को होगी. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई, जिसके बाद सीबीआई के वकील ने समय मांगा, जिसे हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया. इस बीच उम्मीद की जा रही है थी कि लालू यादव को आज जमानत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है.
रांची से मोइजुद्दीन की रिपोर्ट
