पटना :  71 हजार स्कूलों में जल्द ही 90 हजार 763 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी .18 माह के D.El.Ed कोर्स को एनसीटीई ने मान्यता दे दी है. एनसीटीई द्वारा एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड मान्यता देने के फैसले पर जैसे ही मुहर लगी तो स्थगित नियोजन प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का रास्ता ही साफ हो गया.

सरकार अब नहीं देगी चुनौती
एनसीटीई ने एनआईओएस से 18 माह का D.El.Ed कोर्स को मान्यता देने का फैसला ले लिया है।बता दें कि D.El.Ed कोर्स प्रशिक्षित शिक्षकों की बहाली पर एनसीटीई ने यह कहते हुए रोक लगा दिया था कि यह कोर्स शिक्षकों की बहाली के लिए उपर्युक्त नहीं है। इसके बाद एक 11 फरवरी को विभाग ने नियोजन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया था जबकि कई नियोजन इकाइयों ने अपनी मेधा सूची भी प्रकाशित कर दी थी.

 अब इस कोर्स के मान्यता दिए जाने के बाद नए सिरे से मेधा सूची जारी की जाएगी. गौरतलब है कि एनसीटीई से शिक्षा विभाग को पत्र मिलने के बाद अब हाईकोर्ट के फैसले को मानते हुए बिहार सरकार ने एलपीए दायर नहीं करने का फैसला लिया है. इसके परिणाम स्वरूप एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड पास अभ्यर्थियों को नियोजन प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिलेगा. शिक्षा विभाग का अनुमान है कि 2 लाख 17 हजार उत्तीर्ण डीएलएड अभ्यर्थियों में से टीईटी उतीर्ण लगभग 5000 अभ्यर्थी हैं. प्राथमिक शिक्षा विभाग के निदेशक डॉ रंजीत कुमार सिंह ने बताया है कि एनसीटीई से इस कोर्स के मान्यता मिल जाने के बाद अब जल्द ही शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी जाएगी.