PATNA: बिहार में इस बार का विधानसभा चुनाव में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा था। विपक्ष बिहार में बेरोजगारी को खूब भुनाया। नीतीश कुमार के एक बार फिर से सत्ता संभालने के बाद बिहार में रोजगार और नौकरी को लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। पहली कैबिनेट में ही नीतीश सरकार ने अगले पांच सालों में 20 लाख लोगों को रोजगार देने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। इसके साथ ही सरकारी विभागों में भी नौकरी को लेकर पहल शुरू की गई है। कई विभागों में रिक्ति को भरने का काम शुरू हो गया है। वहीं बिहार कैबिनेट ने राजस्व विभाग में बड़े पैमाने पर नए पोस्ट सृजित किये हैं ।अब उन पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। राजस्व एनं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव की तरफ से संकल्प जारी किया गया है। 

हर अंचल में 7 कंप्यूटर ऑपरेटर होंगे बहाल

बिहार सरकार ने 12 जनवरी को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 3883 स्थाई पदों का सृजन किया है।ये पद जिला से लेकर अंचल स्तर तक के लिए सृजित किये गए हैं.विभागीय स्तर पर सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रोग्रामर के पद रहेंगे.  इसके अलावा जिला एवं अनुमंडल स्तर पर सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रोग्रामर के पद रहेंगे. इसके तहत मुख्यालय स्तर पर सिस्टम एनालिस्ट के 1 पद सृजित किए गए हैं. मुख्यालय स्तर पर प्रोग्रामर के 5 पद सृजित किए गए हैं. डाटा एंट्री ऑपरेटर जिला स्तर पर एक,अनुमंडल स्तर पर एक पद यानी 139 पद सृजित किए गए हैं. अंचलों में डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए में 7 पद इस तरीके से 3738 पद होंगे। कुल मिलाकर 3883 पद की स्वीकृति मिली है। 

अभिलेखागार के लिए होगी बहाली

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बहाली को लेकर कागजी प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग क्षेत्रीय कार्यालयों में बढ़े कार्य,लोक सेवाओं के अधिकार के तहत कार्य निष्पादन, लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत शिकायतों का निपटारा, भूमि विवाद के त्वरित निष्पादन, ऑनलाइन दाखिल खारिज याचिकाओं का निष्पादन, भू सर्वेक्षण के माध्यम से भू अभिलेखों का अपडेट करना, मानचित्र एवं खतियान तैयार किया जाना, ऑनलाइन भू अभिलेखों को उपलब्ध कराना ये सब कार्य बढ़ गए हैं. जिसके लिए क्षेत्रीय मुख्यालय एवं जिला अनुमंडल एवं अंचल कार्यालयों में अतिरिक्त मानव बल उपलब्ध कराना है.

वर्तमान में बेलट्रॉन के माध्यम से होगा नियोजन

 इन पदों पर नियुक्ति किए जाने पर 151 करोड़ 48 लाख ₹98518 खर्च होंगे. पद सृजन में प्रस्तावित पद सूचना विभाग द्वारा गठित होने वाले सूचना प्रौवैधिकी संवर्ग नियमावली होगा. तत्काल में बेल्ट्रॉन से आउटसोर्सिंग के माध्यम से उक्त पदों पर नियोजन की कार्रवाई की जाएगी . वर्तमान स्थिति के आलोक में जितनी आवश्यकता होगी उतने ही पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी।