PATNA: NIOS से 18 माह का DL.ed प्रशिक्षित को शिक्षक नियोजन में शामिल करने के मसले पर महाधिवक्ता से एक बार फिर से राय मांगी गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने महाधिवक्ता से एक बार फिर से राय मांगी है। इस मामले पर अपर मुख्य सचिव ने महाधिवक्ता को पत्र लिखकर सलाह जल्द उपलब्ध कराने का आग्रह किया है।
बता दें कि 21 जनवरी को हाईकोर्ट ने एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड प्रशिक्षित को शिक्षक नियोजन में शामिल कराने के लिए एक माह आवेदन के लिए समय देने के लिए कहा था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद से 71 हजार प्रारंभिक स्कूलों में 90763 शिक्षक बहाली प्रक्रिया सरकार ने 11 फरवरी से रोक दी है।
पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार एलपीए में जाने की तैयारी कर रही है।इसी को लेकर शिक्षा विभाग ने विधि विभाग से परामर्श भी मांगा है।जानकारी के अनुसार विभाग 20 मार्च तक ही एलपीए दायर करने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से अब अगले माह ही एलपीए दायर होने की संभावना है.