बिहार के कृषि विभाग में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी और इसके समकक्ष 866 पदों पर बहाली की जाएगी। यह निर्णय राज्य के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर साबित हो सकता है। विभाग ने इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्ताव भेजा है, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के लिए सीटों का विवरण दिया गया है।
इस बहाली में अनारक्षित श्रेणी के लिए 350 सीटें निर्धारित की गई हैं। इसके अलावा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 87, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 157, पिछड़ा वर्ग के लिए 97, अनुसूचित जाति के लिए 140 और अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई हैं। विशेष रूप से, पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 26 सीटें आरक्षित हैं। यह कदम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है।
कृषि विभाग ने सीधे नियुक्ति के लिए वेतन लेवल स्तर 7 का प्रस्ताव भी भेजा है। इससे न केवल नौकरी की सुरक्षा मिलेगी, बल्कि आर्थिक स्थिरता भी सुनिश्चित होगी। युवा कृषि क्षेत्र में एक करियर बनाने के लिए उत्सुक हैं, और यह बहाली उन्हें इस दिशा में एक ठोस कदम उठाने का मौका प्रदान करती है।
इस बहाली से न केवल युवा बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, बल्कि यह बिहार के कृषि क्षेत्र में सुधार और विकास की नई संभावनाएँ भी खोल सकती है। कृषि विभाग में नए कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति से किसानों को सीधे लाभ होगा, क्योंकि ये अधिकारी किसानों के विकास के लिए नई नीतियों और योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सामान्य प्रशासन विभाग इस प्रस्ताव पर कितनी जल्दी कार्रवाई करता है। आशा है कि जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे युवाओं में उत्साह और उम्मीद की लहर दौड़ जाएगी। बिहार की कृषि नीतियों में यह बदलाव निश्चित रूप से राज्य की कृषि विकास में नई जान डालने का काम करेगा। क्या आप भी इस बहाली का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? आगे की तैयारियों में जुट जाइए, क्योंकि अवसर कभी भी दस्तक दे सकता है!
