पटना :  शेल्टर होम मामले में सीबीआइ की प्रारंभिक रिपोर्ट राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने इस मामले में समुचित कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है. सीएस दीपक कुमार ने इस मामले में सामान्य प्रशासन विभाग को कार्रवाई का निर्देश दिया है. इसके तहत लगभग 25 आइएएस अधिकारियों को शोकॉज करने की तैयारी सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर से शुरू हो गयी है. समीक्षा के बाद अंतिम स्तर पर मुहर लगते ही सभी संबंधित आइएएस को शोकॉज   लेटर जारी कर दिया जायेगा. 

इन 25 अधिकारियों में 10 जिलों के 20 तत्कालीन डीएम के भी शामिल होने की पूरी संभावना है. इनमें सबसे ज्यादा पूर्वी चंपारण के सात और पटना के दो तत्कालीन डीएम हो सकते हैं. इसके अलावा सचिव, निदेशक समेत अन्य स्तर के उच्च अधिकारियों के होने की संभावना है. शोकॉज लेटर मिलने के बाद सभी संबंधित अधिकारियों को जवाब देने के लिए 14 दिनों की मोहलत दी जायेगी. 

अधिकारियों ने बरती लापरवाही
 सीबीआइ ने अपनी जांच रिपोर्ट में 25 आइएएस और करीब 45 अन्य स्तर के पदाधिकारियों को कई स्तर पर दोषी पाया है. सभी संबंधित डीएम के बारे पाया गया कि उन्होंने अपने-अपने जिले में मौजूद संबंधित सभी बालिका या बालक गृह, शॉर्ट स्टे होम समेत ऐसे अन्य होम की जांच नहीं की है, जबकि डीएम की ही इन सभी होम के जांच करने की जवाबदेही होती है. उन्होंने अपने कार्यकाल में एक बार भी किसी होम की जांच नहीं की. कुछ डीएम ने जांच में गड़बड़ी मिलने के बाद भी संबंधित होम के संचालकों के साथ ही इनकी मॉनीटरिंग करने वाले किसी स्तर के पदाधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की. 

खासकर बालिका गृह की जांच में काफी लापरवाही बरती गयी है. इसके अलावा टीस की रिपोर्ट आने के बाद भी जिला स्तर पर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गयी. सभी होम बदस्तूर चलते रहे. वहीं, कई जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी समेत अन्य पदाधिकारियों को भी इन होम की बदहाली के लिए बड़े स्तर पर दोषी पाया गया है.