News4nation desk : लॉकडाउन के बीच राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। झारखंड की हेमंत सरकार ने बीजेपी सरकार के कार्यकाल में शुरु की गई महिलाओं को 50 लाख रुपए तक की जमीन, मकान, फ्लैट का निबंधन एक रुपए में कराने की छूट  खत्म कर दी है। 

भू-राजस्व एवं निबंधन सचिव केके सोन ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर कहा कि 19 जून 2017 से लागू इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है। अधिसूचना में कहा गया है कि वर्तमान सरकार का मानना है कि पूर्व की सरकार द्वारा लागू की गई इस योजना से राजस्व को बड़ी हानि हुई है। तीन साल में अब तक करीब 1296 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हुआ है। 

निबंधन सचिव ने कहा है कि औसतन हर साल करीब 450 करोड़ रुपए की राजस्व हानि हो रही थी। अब इस फैसले से सालभर में 400 से 500 करोड़ रुपए अतिरिक्त राजस्व मिलने की संभावना है। तीन सालों में इस योजना के तहत हर साल औसतन 70 हजार से अधिक महिलाओं के नाम जमीन, मकान और फ्लैट की रजिस्ट्री हो रही थी। अब तक 2 लाख से अधिक ऐसी रजिस्ट्री हो चुकी है। 

सरकार का यह भी तर्क है कि इस योजना का लाभ गरीब तबके की महिलाओं को नहीं मिल पा रहा था। जमीन की बढ़ती कीमतों के कारण कोई भी गरीब परिवार जमीन खरीद नहीं कर पा रहा है। 

बता दें  रघुवर सरकार ने महिला सशक्तीकरण के लिए यह विशेष योजना शुरू की थी।