DESK. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोलेजियम द्वारा अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए दोहराए गए प्रस्तावों पर बैठने के लिए केंद्र के प्रति नाराज़गी व्यक्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कॉलेजियम द्वारा प्रस्तावित न्यायाधीशों की नियुक्ति पर विचार करने में केंद्र द्वारा महीनों की देरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार इस बात से नाखुश है कि एनजेएसी ने संवैधानिक मस्टर पास नहीं किया। 

सुप्रीम कोर्ट भारत के अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से यह सुनिश्चित करने के लिए कहता है कि इस अदालत द्वारा निर्धारित भूमि के कानून का पालन किया जाए। एकल खंडपीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या एनजेएसी के कार्यान्वयन के साथ सरकार के असंतोष के कारण सिफारिशों को रोक दिया जा रहा है। 

उन्होंने कहा कि "मुद्दा यह है कि नामों को मंजूरी नहीं दी जा रही है। सिस्टम कैसे काम करता है? हमने अपनी पीड़ा व्यक्त की है ... ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार खुश नहीं है कि एनजेएसी ने मस्टर पास नहीं किया है। क्या नामों को मंजूरी नहीं देने का यह कारण हो सकता है?

कानून मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा टाइम्स नाउ समिट में कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना करने के तुरंत बाद यह टिप्पणी आई, जहां उन्होंने कहा कि कॉलेजियम प्रणाली भारत के संविधान से अलग है और देश के लोगों द्वारा समर्थित नहीं है और यह कि सरकार कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नामों पर केवल हस्ताक्षर/अनुमोदन की उम्मीद नहीं की जा सकती है। जस्टिस कौल ने कहा कि कानून (कॉलेजियम सिस्टम) को लेकर लोगों को आपत्ति हो सकती है। लेकिन जब तक यह खड़ा है, यह देश का कानून है।