सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की भाजपा सरकार को भेजा नोटिस, बलात्कार दोषियों को रिहा करने पर पूछा सख्त सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की भाजपा सरकार को भेजा नोटिस, बलात्कार दोषियों को रिहा करने पर पूछा सख्त सवाल

DESK. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गुजरात की भाजपा सरकार को नोटिस जारी किया है. 2002 में गुजरात में हुए दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप करने वाले 11 दोषियों को जेल से रिहा कर दिया गया था। दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिहा हुए सभी दोषियों को पक्ष बनाया जाए। हम देखेंगे कि वे माफी के हकदार हैं या नहीं।

इस मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। दरअसल, दोषियों को गुजरात सरकार ने स्वतंत्रता दिवस पर एक पुरानी छूट नीति के तहत रिहा किया था। इसके बाद बड़ा राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। सीजेआई एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की। दोषियों की रिहाई को चुनौती देते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) पोलित ब्यूरो सदस्य सुभाषिनी अली, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और एक अन्य याचिकाकर्ता द्वारा तीन जनहित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं।


बिलकिस बानो गुजरात की रहने वाली हैं। 2002 के दंगों के बाद वो अपना राज्य छोड़कर कहीं और जाना चाहती थीं। उनके साथ उनकी 3 साल की बच्ची और परिवार के 15 अन्य सदस्य भी थे। तब गुजरात में हिंसा भड़की हुई थी। 3 मार्च, 2002 को दंगे के बाद 5 महीने की प्रेग्नेंट बिलकिस बानो अपनी फैमिली के साथ एक सुरक्षित जगह की तलाश में छिपी थीं। इसी दौरान हथियारों से लैस भीड़ ने उनके परिवार पर हमला कर दिया। आरोप है कि इस हमले के बाद बिलकिस के साथ गैंगरेप किया गया और उनके परिवार के 7 लोग मारे गए। दंगे में उनकी 3 साल की बेटी को भी मार दिया गया। 

बिलकिस बानो गैंगरेप केस में राधेश्याम शाही, केशुभाई वदानिया, बकाभाई वदानिया, राजीवभाई सोनी, जसवंत चतुरभाई नाई, रमेशभाई चौहान, शैलेशभाई भट्ट, बिपिन चंद्र जोशी, मितेश भट्ट, गोविंदभाई नाई और प्रदीप मोढिया के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। सभी आरोपियों को 2004 में गिरफ्तार किया गया था। बाद में 21 जनवरी, 2008 को मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 11 आरोपियों को दोषी पाया था और इन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी। बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा था।


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