PATNA : बिहार सरकार के लिए पिछले एक दशक से जो सबसे बड़ी परेशानी है, वह है शिक्षकों की नियुक्ति। चाहे कुछ भी हो, इनमें कुछ न कुछ कमियां रह ही जाती है। हाल में ही बिहार सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मेरिट लिस्ट जारी की है। जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। इनमें एक विवाद जनरल वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए बने मेरिट लिस्ट को लेकर भी है। बताया गया कि सरकार ने महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए 45 फीसदी पास मार्क्स को आधार बनाने का नियम बनाया था, लेकिन मेरिट लिस्ट को 50 फीसदी अंक के आधार पर तैयार किया गया। जिसको लेकर अब विरोध शुरू हो गया है। मंगलवार को इस संबंध में बड़ी संख्या में महिलाओं की एक टीम प्रदेश की डिप्टी सीएम रेणु देवी से मिलने के लिए पहुंची थी। हालांकि डिप्टी सीएम ने उनसे मिलना जरुरी नहीं समझा।

मेरिट लिस्ट को लेकर इन महिला अभ्यर्थियों ने न्यूज4नेशन संवाददाता से बातचीत के दौरान बताया कि सरकार ने मेरिट लिस्ट में 2011 के नोटिफिकेशन को आधार बनाने की बात कही गई थी। इसके अनुसार सामान्य वर्ग के महिलाओं की नियुक्ति के लिए 45 परसेंट पास मार्क्स के आधार पर लिस्ट तैयार की जाएगी, जबकि पुरुषो के लिए पास 50 परसेंट नंबर के आधार पर तैयार किया जाना था। महिलाओं ने बताया कि जब पिछले सप्ताह टीचर नियुक्ति के लिए मेरिट लिस्ट जारी किया गया तो उसमें महिलाओं और पुरुषों के लिए एक ही परसेंटेज मार्क्स को आधार बनाया गया है। जो कि बिल्कुल गलत है। 

बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी के आवास पहुंची इन महिला अभ्यर्थियों ने कहा किएक तरफ सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है, दूसरी तरफ महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद थी कि एक महिला होने के नाते डिप्टी सीएम हमारी समस्या को सुनेंगी, लेकिन घंटे भर से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद उन्होंने हमलोंगों से मिलना जरुरी नहीं समझा। इन महिलाओं की शिकायत थी कि पहले डिप्टी सीएम के स्टाफ ने कहा कि उनकी तबीयत खराब है, फिर बताया गया कि वह मीटिंग में है।