नीतीश सरकार शिक्षकों को सावन में देगी बड़ी सौगात, नियोजित शिक्षक से बनेंगे राज्यकर्मी,जानिए सुशासन बाबू का क्या है मास्टर प्लान..

पटना- सावन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को बड़ा तोहफा देगे! बिहार सरकार ने राज्य में नियोजित शिक्षकों की कई मांगों को मान लिया है. सरकार नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए राज्य विद्यालय अध्यापक -नियुक्ति स्थानातंरण एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 में संशोधन करेगी.

लंबे अरसे से बिना शर्त राज्य र्मचारी का दर्जा देने की मांग कर रहे  चार लाख नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी जल्द बनाएगी. नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने में कानूनी अड़चन है को दूर करने के लिए सरकार ने सहमति दे दी है. नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने पर उनसे संबंधित नियोजन इकाइयां खत्म होंगी. नियोजित शिक्षकों की प्रोन्नति और स्थानातंरण की मांग को नीतीश सरकार ने मान लिया है,इस सुविधा का लाभ उन्हें जल्दी ही मिल सकता है.

बता दें शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों के मामले पर महागठबंधन के नेताओं के साथ बैठक की थी. इसमें शामिल नेता ने कहा कि बिना किसी स्क्रीनिंग के सभी नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना संभव नहीं है.वही वाम दलों के नेताओं ने  कहा कि सभी कार्यरत शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने में कोई बड़ा वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा, इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विचार करने की बात कही है.

 वहीं मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सोलों से कार्यरत शिक्षकों को बीपीएससी परीक्षा से नहीं गुजरना होगा, उनके लिए एक नया सिस्टम तैयार किया जाएगा.विजय चौधरी ने कहा कि इस सिस्टम से पुरानी प्रणाली में योग्य लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा. चौधरी ने कहा कि जल्द ही शिक्षा विभाग के साथ एक और बैठक बुलाई जाएगी. उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि मुख्यमंत्री शिक्षकों को उनका वाजिब हक गुणवत्ता से समझौता किए बगैर  दिलाना चाहते हैं, 

मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सरकार पहले से ही शिक्षा पर बजट का बीस फिसदी से अधिक खर्च कर रही है. नीतीश सरकार ने ही शिक्षकों की नियुक्ति की और नियमित वेतन वृद्धि और नौकरी की सुरक्षा दी है.

वहीं मुख्यमंत्री नीतीश पहले हीं कह चुके हैं कि स्कूल शिक्षकों की सभी नई नियुक्तियां बीपीएससी के माध्यम से की जाएंगी, और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा.  मौजूदा शिक्षकों को भी सरकारी कर्मचारियों के रूप में अपग्रेड करने की प्रक्रिया से गुजरना होगा,नहीं तो उन्हें केवल  वेतन बढ़ोतरी हीं मिलेगी