PATNA : बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा हर दिन शिक्षकों को लेकर नए-नए आदेश जारी किए जा रहे हैं। जारी नए आदेश के अनुसार किसी स्कूल में एक बार में दस फीसदी से ज्यादा शिक्षकों को छुट्टी नहीं दी जाएगी। ऐसा स्कूल में शिक्षा व्यवस्था खराब नहीं होने को लेकर किया गया है। लेकिन, दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के इन आदेशों को लेकर शिक्षकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। अब शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के खिलाफ भूख हड़ताल पर जाने का फैसला किया है।
बताया जा रहा है कि बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर 20 जनवरी को राज्य के शिक्षक एकदिवसीय भूख हड़ताल पर रहेंगे। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर विरोध जताया है। राजधानी पटना के गर्दनीबाग में काली पट्टी बांधकर शिक्षक भूख हड़ताल करेंगे और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे।
शिक्षकों की यह है मांगें
मुख्यमंत्री को लिखी चिट्टी में शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग की तरफ से जारी आदेश को वापस लेने की मांग की है। इसके साथ ही बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने ऐच्छिक स्थानांतरण की प्रक्रिया आसान बनाने की मांग की है। वहीं शिक्षकों की सेवानिवृति की सीमा 62 साल करने की मांग की गई है।
स्कूलों में 10 फीसदी से अधिक शिक्षक छुट्टी पर नहीं रहेंगे
गौरतलब है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने जिलों को निर्देश दिया है कि शिक्षकों के अवकाश लेने की मनोवृत्ति पर भी रोक लगाएं। एक साथ स्कूल में दस प्रतिशत से अधिक शिक्षकों के अवकाश स्वीकृत नहीं किये जायें। इसे सुनिश्चत कराएं। जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से स्कूल के प्रधानाध्यापक को निर्देश दें कि वह एक साथ कई शिक्षकों को छुट्टी नहीं दें।
माध्यमिक स्कूलों में 8.5 घंटे पढ़ाई का उल्लेख
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने अपने पत्र में नेशनल कॉरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 की चर्चा की है। साथ ही पत्र के साथ पूरी रिपोर्ट भी भेजी है। उन्होंने कहा है कि फ्रेमवर्क में साफ बताया गया है कि प्रारंभिक विद्यालयों में प्रतिदिन सवा सात घंटे और माध्यमिक-उच्च माध्यमिक स्कूलों में 8.5 घंटे पढ़ाई का उल्लेख है।
