पटना. लैंड फॉर जॉब स्कैम में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित 17 अन्य आरोपितों को समन जारी हुआ है. इसे लेकर तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को कहा कि ये कोई पहला और आखिरी मामला नहीं है. ये सब चलता रहेगा. हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. उन्होंने कहा कि इन सब मामलों में कोई दम नहीं है. दरअसल, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को शुक्रवार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. रेलवे से जुड़े लैंड फॉर जॉब स्कैम स्कैम में न्यायालय ने सीबीआई द्वारा दायर आरोप पत्र के आधार पर राजद सुप्रीमो लालू यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, सांसद मीसा भारती सहित सभी 17 आरोपितों को 4 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है.

इसी को लेकर तेजस्वी ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. इन मामलों में कोई दम नहीं है. पहले इस मामले में पहले तेजस्वी यादव का नाम शामिल नहीं था. इसी वर्ष 3 जुलाई को सीबीआई ने एक नए चार्जशीट में तेजस्वी यादव का नाम भी आरोपितों में शामिल किया. नए केस में भी तेजस्वी के साथ साथ लालू और राबड़ी को आरोपी बनाया गया है. इसी कारण लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं. अब तेजस्वी को 4 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा. 

दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया. इस मामले में पहले से ही राजद सुप्रीमो लालू यादव, पूर्व CM राबड़ी देवी, बेटी और सांसद मीसा भारती जमानत पर हैं. दरअसल, लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान वर्ष 2004 से 2009 के बीच रेलवे में लोगों को ग्रुप डी की नौकरी देने के बदले उनसे जमीन हड़पने का आरोप है. इसी को लैंड फॉर जॉब्स नाम दिया गया है. मामले में सीबीआई ने अपनी जांच के बाद लालू यादव, राबड़ी देवी सहित उनके बेटे और बेटियों सहित 17 लोगों को आरोपित बनाया है.

वहीं एक दिन पहले ही यानी गुरुवार को सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में बताया है कि 3 अधिकारियों के खिलाफ भी केस चलेगा.रेल अधिकारी मनदीप कपूर, मनोज पांडे, डॉ. पीएल बंकर के खिलाफ केस चलाने की परमिशन गृह मंत्रालय ने दे दी है. अब 4 अक्टूबर को लालू परिवार के सदस्यों के साथ ही रेलवे से जुड़े आरोपित अधिकारियों को भी कोर्ट में पेश होना होगा.