सुशासन राज में मोटी 'कमीशन' पर चहेते ठेकेदारों को दिया जा रहा टेंडर! लोकायुक्त ने लिया संज्ञान तो हरकत में आई सरकार

सुशासन राज में मोटी 'कमीशन' पर चहेते ठेकेदारों को दिया जा रहा टेंडर! लोकायुक्त ने लिया संज्ञान तो हरकत में आई सरकार

PATNA: बिहार में सुशासन की सरकार में बिना टेंडर चहेते ठेकेदारों को सरकारी ठेका दिया जा रहा है। लोकायुक्त में शिकायत के बाद सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद लोकायुक्त का आदेश संबंधी पत्र कार्यालय ने भवन निर्माण विभाग को भेजा. इसके बाद भवन निर्माण विभाग हरकत में आ गया है। लोकायुक्त के पत्र के बाद भवन निर्माण विभाग ने सभी अधीक्षण और कार्यपालक अभियंताओं से 15 दिनों में पूरी जानकारी मांगी है। 

तो टेंडर में हुआ बड़ा घपला?

भवन निर्माण विभाग के विशेष सचिव मनीष कुमार ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि लोकायुक्त पटना का पत्र चहेतों को टेंडर देने से संबंधित है। विभाग ने 2017-18, 2018-19, 2019-20 में अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंताओं के स्तर से बिना निविदा प्रकाशित किए आवंटित कार्य का पूर्ण विवरण 15 दिनों में उपलब्ध कराने को कहा है। लोकायुक्त कोर्ट में इस केस की अगली सुनवाई 12 मई 2021 को निर्धारित है.

लोकायुक्त ने मामले को बताया था गंभीर

लोकायुक्त कार्यालय ने 1 मार्च 2021 को भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा था. पत्र में कहा गया है था कि परिवाद संख्या 1, 2019 में दर्ज केस में नियम विरुद्ध अपने चहेते संवेदको को कार्य देने को लेकर लोकल प्रचार-प्रसार के माध्यम से मोटी कमीशन खोरी की शिकायत दर्ज हुई थी. इसके बाद लोकायुक्त के सदस्य ने नौ फरवरी 2021 को सुनवाई की थी और गंभीर टिप्पणी की थी। लोकायुक्त कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मामले को गंभीर पाया था और निगरानी जांच की जरूरत बताई थी.

Find Us on Facebook

Trending News