शिक्षा विभाग और राजभवन में फिर तानातनी, केके पाठक के विभाग ने सभी कुलपतियों को दी बैठक में हाजिर होने की चेतावनी

पटना-विश्वविद्यालयों में अधिकार और हस्तक्षेप को लेकर शिक्षा विभाग और  राजभवन में टकराव बढ़ता हीं जा रहा है.  शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालय के कुलपतियों व पदाधिकारियों की बैठक बुलाने को लेकर विभाग और राजभवन में एक बार फिर ठन गयी है. शिक्षा विभाग ने शनिवार को तीसरी बार पत्र जारी कर सभी कुलपतियों और पदाधिकारियों को चेतावनी दी है कि यदि उन्होंने विभाग द्वारा 28 फरवरी को पूर्व निर्धारित बैठक में भाग नहीं लिया, तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जायेगी.

कार्यक्रम में जाने की अनुमति नहीं -राजभवन

 शनिवार की  देर शाम राजभवन से जारी पत्र में सभी विवि के कुलपति,और कुलसचिव को शिक्षा विभाग की 28 फरवरी को होने वाली बैठक में शामिल होने पर रोक लगा दी गई है.पूर्णिया विवि के कुलपति को संबोधित करते हुए राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंग्थू ने लिका है और इसकी प्रतिलिपि सभी विश्वविद्यालयों को भेज दी गई है. दरअसल पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी  के कुलसचिव ने शिक्षा विभाग की बैठक में भाग लेने के लिए राजभवन से अनुमति मांगी थी.  राजभवन की ओर से कुलपति, कुलसचिव एवं विश्वविद्यालयों के अन्य अधिकारियों को शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में जाने से रोक दिया है. राज्यपाल की ओर से कहा गया कि उन्हें इस कार्यक्रम में जाने की अनुमति नहीं है. 

बैठक में भाग नहीं लेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई - शिक्षा विभाग

 राजभवन के रोक लगाने के बाद भी शिक्षा विभाग ने कुलपतियों, कुलसचिवों और परीक्षा नियंत्रकों की बैठक 28 फरवरी को बुलाई है . बैठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक की अध्यक्षता में होगी.शिक्षा विभाग के पत्र में कहा गया है कि यह स्पष्ट करें कि प्रशासी विभाग की बैठकों में भाग लेने के लिए आपने किस नियम के तहत किसी अन्य प्राधिकार से अनुमति मांगना आवश्यक समझा. ऐसे में समीक्षा बैठक में भाग लेना आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि बैठक में भाग लेना अनिवार्य है. पत्र के माध्यम से सभी विश्विद्यालयों को भी सूचित किया गया है कि इस समीक्षा बैठक में भाग लेना अनिवार्य है, जो विश्वविद्यालय के पदाधिकारी बैठक में भाग नहीं लेंगे उनके विरुद्ध यथोचित कार्रवाई की जायेगी.

राज्यपाल सह कुलाधिपति की अनुमति आवश्यक-राजभवन

राजभवन का कहना है कि राज्यपाल सह कुलाधिपति की अनुमति के बिना कुलपति और अन्य विश्वविद्यालय अधिकारी शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकते. कुलपतियों को शिक्षा विभाग के प्रशिक्षण में आने पर रोक लगाने के लिए राजभवन ने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलसचिव को पत्र लिखा था. 

राजभवन -शिक्षा विभाग में ठनी

वहीं शिक्षा विभाग ने बैठक में कुलपतियों, कुलसचिवों और परीक्षा नियंत्रकों की उपस्थिति अनिवार्य बताया है तो वहीं राजभवन ने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलसचिव के द्वारा ने 2 और 3 मार्च को आयोजित होने वाले शिक्षा विभाग के उन्मुखीकरण कार्यक्रम में भग लेने पर  मार्गदर्शन मांगने पर सभी विश्वविद्यालयों को पत्र लिख कर  कुलपतियों को शिक्षा विभाग के प्रशिक्षण में आने पर रोक लगा दिया था.

रजिट्रार के कदम को  शिक्षा विभाग ने बताया मूर्खतापूर्ण

पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी  के रजिस्ट्रार ने शिक्षा विभाग की बैठक में भाग लेने के लिए राजभवन से अनुमति मांगी थी रजिस्ट्रार के इस कदम को उच्च शिक्षा निदेशक रेखा कुमारी ने मूर्खतापूर्ण कहा . बहरहाल राजभवन और शिक्षा विभाग फिर आमने सामने है.देखना है नीतीश सरकार इसका क्या हल निकालती है.