PATNA: बिहार विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जमीन म्यूटेशन में अफसरों द्वारा गड़बड़ी किये जाने का सवाल उठा। सदस्यों ने पूछा कि दाखिल-खारिज आवेदन को लंबित रखा जा रहा है। म्यूटेशन में जान बूझ कर गड़बड़ी की जाती है। बावजूद इसके लापरवाही बरतने वाले और भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती।

इस पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि अब तक म्यूटेशन के 46 लाख आवेदन आये हैं। इनमें करीब 77 फीसदी आवेदन को निबटा लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार अब इस कोशिश में है सभी आवेदन को समय से निबटा लिया जाये। विभाग ऐसा नियम बना रहा कि समय से आवेदन का निबटारा नहीं करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो। इसको लेकर नियम-कानून बनाने की तैयारी की जा रही है। जल्द ही इस पर नियंत्रण होगा और लोगों की जमीन का समय से दाखिल-खारिज हो सकेगा।