KISHANGANJ : जनता की टैक्स के पैसे से ही सरकार के किसी भी योजना का संचालन किया जाता है और पारदर्शिता के आधार पर जनता को जानने और देखने का अधिकार है कि योजना की  प्राक्कलित राशि क्या है। जिसके लिए  सरकार ने पारदर्शिता का नियम भी बनाया है। किसी भी योजना कार्य आरम्भ होते ही सूचना बोर्ड लग जानी चाहिए ताकि जनता भी जान सके कि उनके यहाँ कितनी राशि की लागत से योजना कार्य का संचालन किया जा रहा है। लेकिन किशनगंज का नगर परिषद ऐसा नहीं मानता है। यहां निर्माण कार्य में कितनी राशि खर्च कर रहे हैं. इसके बारे में आम लोगों को जानने का अधिकार नगर परिषद नहीं देता है। शायद उन्हें डर है कि निर्माण में कुछ गड़बड़ी हो तो सवाल का जवाब देना पड़ सकता है

मामला नगर परिषद के वार्ड नंबर नौ से जुड़ा है।  जहां सब नियमों को ताक पर रखकर किशनगंज नगर परिषद क्षेत्र वार्ड नं 09 में पीपीसी सड़क निर्माण का कार्य किया गया। नियमतः कार्य आरम्भ होते ही सूचना बोर्ड लग जानी चाहिए लेकिन कार्य खत्म होने के बाद बोर्ड लगाया गया है उसके बाद भी ठीकेदार की बदमाशी तो देखिए कि सूचना बोर्ड से मुख्य सूचना ही गायब है। हालांकि सांसद के मद से पीसीसी सड़क निर्माण का कार्य किया है लेकिन कितनी राशि की बजट है कितनी प्राक्कलित राशि से निर्माण कार्य होनी है सूचना बोर्ड में इसका जिक्र नहीं किया गया है।

निर्माण की गुणवत्ता पर उठ रहे सवाल

निर्माण राशि की बात इसलिए उठाई जा रही है, क्योंकि वार्ड में जो पीसीसी सड़क बनाई गई है। उसको लेकर यहां के लोग खुश नहीं  हैं।   वही स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क के दोनों तरफ एजिंग होनी चाहिए ताकि सड़क की मजबूती बनी रहे लेकिन सड़क के दोनों ओर एजिंग नही बनाया गया है अगर भारी वहन सड़क से जाती है तो कुछ ही दिन में सड़क टूटने की स्थिति में हो जाएगी। 

हालांकि यह सड़क मदरसा चौक से पासवान चौक तक पिचिंग किया हुआ सड़क था और पासवान चौक से होकर मदरसा चौक तक कई जगह सड़क की स्थिति जर्जर हो गई है लेकिन पिचिंग सड़क में बीच मे पीसीसी ढलाई क्यों कर दिया गया यह तो विभागीय इंजीनियर ही बता सकते है लेकि यह बात स्थानीय लोगों के भी समझ से बाहर है।