पटना-देश के बड़े उद्योपतियों में शुमार गौतम अडानी  का समूह बिहार में एक बड़ा निवेश करने जा रहा है. अडानी एंटरप्राइजेज  के डायरेक्‍टर प्रणव अडानी ने बताया कि उनकी कंपनी बिहार में सीमेंट से लेकर लॉजिस्टिक्‍स में 8700 करोड़ रुपये का अतिरिक्‍त निवेश करेगी. उन्‍होने कहा कि इस निवेश से डायरेक्‍ट या इनडायरेक्‍ट तौर पर लोगों के लिए नौकरियों  के अवसर बनेंगे. क़रीब 13 करोड़ की आबादी वाले बिहार राज्य के पास सबसे बड़ा संसाधन उसके लोग हैं. राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक़ यहां की 53 फ़ीसदी आबादी 35 साल से कम उम्र की है.सरकार का दावा है कि बिहार में उद्योगों के लिए कच्चा माल, बुनियादी ढांचा, कामगार और सरकारी सहायता सब कुछ मौजूद है.पड़ोसी राज्यों नेपाल, बांग्लादेश और भूटान को मिला दें तो बिहार और इसके आसपास क़रीब 40 करोड़ की आबादी बसती है जो औद्योगिक उत्पादन के लिए एक बड़ा बाज़ार मुहैया कराती है.विपक्षी  अडानी को लेकर भले हीं केद्र की मोदी सरकार पर सवाल खड़े करते हों लेकिन राज्य में उद्योग धंदा लगाने को लेकर उन्हें अडानी से कोई गुरेज नहीं है.

दवा उद्योग-बड़ी संभावना

 राज्य सरकार का कहना है कि बिहार में 99% दवाएं दूसरे राज्यों से मंगाई जाती हैं. राज्य में सालाना क़रीब 2500 करोड़ रुपये की दवाओं की खपत है. यानी यहां दवा उद्योग की भी बड़ी संभावना है.बिहार में भागलपुर और इसके आसपास का इलाक़ा देश में सिल्क फ़ैब्रिक के उत्पादन के लिए जाना जाता है.जूट के उत्पादन में भी बिहार काफ़ी आगे है. जबकि दरभंगा का मखाना, मुज़फ़्फ़रपुर की शाही लीची और भागलपुर का ज़र्दालू आम भी काफ़ी मशहूर है और इन्हें जीआई टैग भी मिला हुआ है.सरकार का कहना है कि राज्य में 3000 करोड़ का लैंड बैंक मौजूद है और यहां 75 औद्योगिक क्षेत्र हैं. यहां राज्य सरकार चमड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग, फूड पार्क और आईटी सेक्टर की भी अपार संभावना देखती है.बिहार के पटना, गया और दरभंगा में एयरपोर्ट मौजूद है. राज्य सरकार के मुताबिक़ बिहार रोड डेनसिटी के मामले में देश में तीसरे नंबर पर है. एक तरफ जहां देशभर के कई राज्यों में पानी की समस्या है, वहीं बिहार में इसकी कोई कमी नहीं है.

उद्योगों का विकास धीमा

बिहार में सस्ते कामगार भी मौजूद हैं. यानी किसी भी उद्योग को जो कुछ चाहिए, वह सब बिहार में मौजूद है. फिर भी यहां उद्योगों का विकास धीमा है. इस विकास को रफ़्तार देना राज्य की बड़ी ज़रूरत है ताकि यहां से मज़दूरों के पलायन को भी कम किया जा सके.बिहार में फ़िलहाल ‘इंडिया’ गठबंधन के सहयोगी दलों का शासन है. विपक्षी दलों ने कई बार केंद्र की मोदी सरकार और अदानी ग्रुप के बीच संबंध का आरोप लगाया है.बिहार में निजी कंपनियों के निवेश को बढ़ाने के लिए राजधानी पटना में दो दिनों के ‘बिहार बिज़नेस कनेक्ट 2023’ का आयोजन किया गया था. इसमें देश-विदेश की कई कंपनियां शामिल हुईं. जबकि 300 कंपनियों ने राज्य सरकार के साथ क़रीब 50 हज़ार करोड़ के निवेश का समझौता किया है.

कंपनी को बिहार लाने की योजना  

स्थानीय स्तर पर रोज़गार के कम मौक़े होने की वजह से बड़ी तादात में बिहार के कामगार और मज़दूर देश के कई राज्यों में काम की तलाश में जाते हैं. बिहार सरकार लंबे समय से राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग भी केंद्र सरकार से करती रही है.बिहार में सबकुछ है, लेकिन ‘सब कुछ होना’ सांकेतिक नहीं हो, बल्कि यह ज़रूरत के लिए पर्याप्त होना चाहिए.“बिहार में सबसे ज़्यादा ज़रूरत ‘वर्क कल्चर’ बनाने की है. यहां क़ानून और व्यवस्था को दुरुस्त रखना सबसे बड़ी ज़रूरत है. यह सच है कि आज बिहार में बड़े नरसंहार नहीं होते हैं, बड़े अपराध नहीं होते हैं. लेकिन सड़क पर अपराध बंद नहीं हुए हैं.”अगर आपके इलाक़े के सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं तो यह भी वर्क कल्चर को दिखाता है. उद्योग के विकास के लिए कच्चे माल के केंद्र यानी गांव के स्तर से लेकर ऊपर तक सारी व्यवस्था ठीक होनी चाहिए. इसमें सिपाही, दरोगा, ज़िला प्रशासन, अधिकारी और सचिव तक सब शामिल हैं.

अपराध दर में बढ़ोत्तरी पड़ सकता है भारी