पटना. विवादों में घिरे नीतीश सरकार के पूर्व विधि मंत्री कार्तिक सिंह की गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर पटना पुलिस ने सोमवार को कहा कि वे कोर्ट के आदेश के अनुरूप ही कार्रवाई कर रहे हैं. पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने कहा कि पूर्व कानून मंत्री कार्तिक सिंह के विरुद्ध जमानती वारंट दानापुर कोर्ट द्वारा निर्गत है जिसे 1 सितम्बर पर नो कोरसिव के कारण स्थगित रखा गया था. लेकिन 1 सितम्बर को एजीजे 3 द्वारा उसे निरस्त कर दिया गया. 

उन्होंने कहा कि कार्तिक सिंह का तामिला कराने के लिए उनके मोकामा स्थित पैतृक गांव में पुलिस को भेजा गया था लेकिन वे वहां नहीं मिले. बाद में उनके पटना स्थित कंकड़बाग आवास पर भी पुलिस को तामिला के लिए भेजा गया लेकिन वे नहीं मिले. उन्होंने कहा कि अब पुलिस ने उसे बेतामिला करके वापस कोर्ट को भेज रहे हैं. अग्रतर कार्रवाई के लिए कोर्ट द्वारा गैर-जमानती वारंट जारी करने का इंतजार है. इस मामले में अगली सुनवाई 14 सितम्बर को कोर्ट में है. पुलिस कोर्ट के आदेश के अनुरूप ही कार्रवाई करेगा.

दरअसल, अपहरण के एक मामले में आरोपी बिहार के पूर्व विधि मंत्री कार्तिक सिंह को दानापुर कोर्ट से नो कोरसिव यानी दंडात्मक कार्रवाई से छूट मिली थी. लेकिन 1 सितम्बर को कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी तो अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज हो गई. इसके पहले 16 अगस्त को मंत्री पद की शपथ लेने वाले कार्तिक सिंह ने विवाद बढ़ता देख मात्र 15 दिनों के बाद ही मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. वहीं इस्तीफा देने के अगले दिन ही कोर्ट से भी झटका लग गया. 

कार्तिक को कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद विपक्षी दल भाजपा हमलावर हो गई. सुशील मोदी सहित कई भाजपा नेताओं ने नीतीश सरकार से सवाल किया कि आखिर किन कारणों से कार्तिक सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है. कार्तिक सिंह मामले में दबाव झेल रही नीतीश सरकार के लिए अब पटना एसएसपी की इस सफाई से बड़ी राहत मिलती दिख रही है. अब अदालत के अगले आदेश के अनुरूप ही उनके खिलाफ कार्रवाई होगी.