डेस्क...  राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में शीर्ष पदों पर महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने की शुरुआत अभी से हो जाएगी। सरकारी नौकरियों में मिले 35 फ़ीसदी आरक्षण के अनुरूप यह लक्ष्य तय किया गया है। सात निश्चय पार्ट 2 के अधीन 'सशक्त महिला-सक्षम महिला' योजना को धरातल पर उतारने के लिए सामान्य प्रशासन ने सभी विभागों के प्रमुख के साथ प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम, रेंज आईजी- डीआईजी और एसपी को इस बाबत पत्र भेजा है।

नौकरी में महिलाओं को 35% मिला है आरक्षण 

पत्र में कहा गया है कि राज्य की सेवा में सभी स्तर व प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में सभी वर्गों की महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया है। बावजूद बिहार सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों में अब भी कार्यालय प्रधान के रूप में महिला पदाधिकारियों की संख्या बहुत कम है। इससे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में महिला आरक्षण के प्रावधानों का मौलिक उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। इसे देखते हुए सरकार की ओर से सभी भागों पर महिला आरक्षण के अनुरूप कार्यालय प्रधान के पद पर उनको तैनात करने को कहा गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग के मुताबिक सुशासन के कार्यक्रम 2020 25 के तहत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय पार्ट 2 में एक निश्चय सशक्त महिला सक्षम महिला का है। इसके तहत क्षेत्रीय प्रशासन जिसमें थाना प्रखंड अनुमंडल एवं जिला स्तरीय कार्यालयों में आरक्षण के अनुरूप महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जानी है। ऐसे में उक्त निश्चय के बेहतर कार्यान्वयन और अनुपालन के लिए अपने अधीन दफ्तरों में यथासंभव कार्यालय प्रधान के पद पर महिलाओं की उचित भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला पदाधिकारियों को पद स्थापित करें।