Advocate Amendment Bill: अधिवक्ता संशोधन विधेयक पर बार कॉउंसिल ऑफ इंडिया की बैठक, विचार-विमर्श के बाद बिल लागू किए जाने की मांग

Advocate Amendment Bill: अधिवक्ता संशोधन ड्राफ्ट बिल, 2025 पर गंभीरता पूर्वक विचार विमर्श करने के लिए बार कॉउंसिल ऑफ इंडिया की एक महत्वपूर्ण बैठक नई दिल्ली स्थित कॉउंसिल के भवन में बुलाई गई।  कॉउंसिल ने केंद्र सरकार द्वारा उक्त बिल को वापस लेने का स्वागत किया गया। बैठक में बार कॉउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई ) के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा, कॉउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट व बिहार समेत देशभर के राज्यों के बार कॉउंसिल के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष / अधिवक्ता प्रतिनिधि फिजिकल/वर्चुअल तौर पर जुड़े हुए थे। 

इस मौके पर बिहार स्टेट बार कॉउंसिल के चेयरमैन रमाकांत शर्मा ने कहा कि जिस प्रकार से देश यशस्वी- तपस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी तरह से सुरक्षित है, ठीक उसी प्रकार से देशभर के वकीलों का भविष्य भी बहुमुखी प्रतिभा के धनी बीसीआई चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के नेतृत्व में सुरक्षित है। 

उन्होंने यह भी कहा कि बीसीआई चेयरमैन बराबर के केंद्र सरकार के संपर्क में हैं और वकीलो के लिए जरूरी कल्याणकारी योजनाओं को लागू करवाने में लगे हुए हैं। इस मामले में आगे सरकार जो भी कदम उठाएगी, वो सभी संबंधित लोगों से परामर्श करके ही उठाएगी।