Lalu yadav news - इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे लालू यादव, कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग, हाईकोर्ट पहले ही कर चुका है इनकार

New Delhi – राजद प्रमुख लालू यादव की मुश्किलें बढ़नेवाली  है। जहां एक तरफ रांची हाईकोर्ट में सीबीआई ने चारा घोटाले में उनकी सजा की अवधि बढ़ाने को लेकर याचिका दायर की है। वहीं दूसरी तरफ लैंड फॉर जॉब स्कैम में ट्रायर कोर्ट में कार्यवाही शुरू होनेवाली है। जिस पर रोक लगाने को लेकर लालू यादव ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर ¨सह की पीठ इस मामले की 18 जुलाई को सुनवाई कर सकती है।

हाईकोर्ट ने कर दिया था खारिज

इससे पहले बीते 29 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कारण नहीं है। हाई कोर्ट ने यादव की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया और सुनवाई 12 अगस्त के लिए निर्धारित की।

लालू यादव ने दिया यह तर्क

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि एफआईआर 2022 में दर्ज की गई, जो लगभग 14 साल की देरी है, जबकि सीबीआई की प्रारंभिक जांचें बंद कर दी गई थीं। उन्होंने इसे कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया। यादव ने कहा कि उन्हें गैरकानूनी और प्रतिशोध की भावना से जांच के माध्यम से पीड़ित किया जा रहा है। यह उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

लालू और उनके परिवार पर मामला दर्ज

लालू यादव ने हाई कोर्ट में अपनी याचिका में एफआईआर और 2022, 2023 और 2024 में दायर तीन चार्जशीट को रद करने की मांग की। जमीन के बदले नौकरी मामले में सीबीआई ने 18 मई 2022 को लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी, दो बेटियों, अज्ञात सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

क्या है जमीन के बदले नौकरी घोटाला?

यह मामला भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में ग्रुप-डी की नियुक्तियों से जुड़ा है, जो लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते हुए 2004 से 2009 के बीच जबलपुर (मध्य प्रदेश) में की गई थीं। आरोप है कि इन नियुक्तियों के बदले में भर्ती किए गए व्यक्तियों ने लालू के परिवार या सहयोगियों के नाम पर भूमि के टुकड़े दिए या स्थानांतरित किए।