Toll tax fare - टोल टैक्स में केंद्र सरकार ने की भारी कटौती, अब सफर का खर्च हो जाएगा आधा
Toll tax fare - केंद्र सरकार ने टोल टैक्स में भारी कटौती करने का फैसला लिया है। जिसके बाद सफर की लागत आधी हो जाएगी।
New Delhi - केद्र सरकार ने नेशनल हाईवे पर लगनेवाले टोल टैक्स में 50 परसेंट की कटौती करने का ऐलान किया है। यानी अब आपके सफर की लागत घट जाएगी। टोल टैक्स (toll reduction) का नया नियम लागू हो चुका है। यात्रियों को जल्द ही इसका फायदा भी मिलना शुरू हो जाएगा।
हालांकि कटौती खासतौर पर उन हाईवे पर की गई है, जहां फ्लाईओवर, ब्रिज, टनल और एलिवेडेट स्ट्रेच बने हैं। नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के एक अधिकारी के मुताबिक, पुराने नियमों के चलते हाईवे पर हर किलोमीटर पर कोई ना कोई स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसके लिए आपको औसत टोल का 10 गुना चार्ज देना पड़ता था, ताकि उस इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत को वसूला जा सके। लेकिन अब नए नियमों में यह टोल 50% तक कम हो जाएगा।
इस फार्मूले का होगा प्रयोग
जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, ‘नेशनल हाईवे के स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर वाले स्ट्रेच के इस्तेमाल के लिए टोल रेट का कैलकुलेशन, स्ट्रक्चर की लंबाई को छोड़कर नेशनल हाईवे के सेक्शन की लंबाई में स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर की लंबाई का दस गुना जोड़कर, या नेशनल हाईवे के सेक्शन की कुल लंबाई का पांच गुना, जो भी कम हो, की जाएगी।
इसे इस तरह से समझ सकते हैं मान लीजिए कि नेशनल हाईवे का एक हिस्सा 40 किलोमीटर लंबा है। और इस पूरे हिस्से में ढांचे यानी फ्लाईवोर, ब्रिज या फिर टनल हैं। ऐसे में टोल की गणना के लिए दो तरीके अपनाए जाते हैं।
पहला तरीका-ढांचे की लंबाई को 10 गुना किया जाता है।यानी 10x40=400 किलोमीटर।
दूसरा तरीका-पूरे हाईवे के हिस्से की लंबाई को 5 गुना किया जाता है। यानी 5x40=200 किलोमीटर।
अब इनमें से जो कम होगा, उसी के आधार पर टोल टैक्स वसूला जाएगा। यानी यह साफ है कि टोल टैक्स हाईवे की आधी लंबाई पर ही लगेगा, जिससे टोल टैक्स में 50% तक की कमी आएगी।
नियमों में किया गया संशोधन
ये कदम वाहन चालकों के लिए यात्रा लागत को कम करेगा। सरकार ने इसके नियमों में संशोधन किया है। फिलहाल, राष्ट्रीय राजमार्गों (National Highways) पर मौजूद टोल प्लाजा पर यूजर चार्ज का कलेक्शन राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 के अनुरूप इकट्ठा किया जाता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2008 के नियमों में संशोधन किया है और टोल की कीमतों की गणना के लिए एक नए मेथड या फॉर्मूले को नोटिफाई किया है।
15 अगस्त से एनुअल फास्टैग
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्गों से गुजरने वाले वाहनों के लिए फास्टैग एनुअल पास जारी कर रहा है। नितिन गडकरी ने कहा है कि फास्टैग एनुअल पास 15 अगस्त, 2025 से प्रभावी होगा। इस पास की कीमत 3000 रुपये होगी, जिससे आप एक साल में कम से कम 7000 रुपये की बचत कर सकेंगे।
सरकार की कोशिश है कि कम लागत में लोग अपना सफर पूरा कर सकें।