Bihar News: बिहार में BDO का कारनामा, ऑडिट रिपोर्ट से हुआ बड़ा खुलासा, करोड़ रुपए का वारा न्यारा, खेल अब खुलने वाला है...
Bihar News: बिहार में BDO का कारनामा सामने आया है। एक ऑडिट रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में बीडीओ को शो कोज नोटिस भेजा गया है।
Bihar News: बनमनखी प्रखंड में 15वीं वित्त योजना के तहत पंचायत समिति के माध्यम से किए जा रहे कार्यों में गंभीर अनियमितता का मामला सामने आया है। बीडीओ सह कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति सरोज कुमार ने मजदूरों के खाते में 1.03 करोड़ रुपए भेजने के बजाय इसे ठेकेदारों के खातों में भेज दिया। इस पर जिला पंचायत राज पदाधिकारी (डीपीआरओ) ने सरोज कुमार को शो-कॉज नोटिस जारी कर तीन दिन के अंदर जवाब मांगा है। यह मामला विभागीय ऑडिटर की जांच में उजागर हुआ।
बीडीओ ने ठेकेदारों के खातों में भेजी राशि
जानकारी अनुसार 20 दिसंबर को विभागीय ऑडिटर विकास कुमार ने पंचायत समिति के दस्तावेजों की जांच की थी। जिसमें पाया गया कि जनवरी से मार्च 2024 तक 15वीं वित्त योजना के तहत अग्रिम के रूप में कुल 1 करोड़ 3 लाख 55 हजार रुपए निकाले गए। विभागीय निर्देशों के अनुसार योजना के तहत अग्रिम भुगतान को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन बीडीओ ने यह राशि वेंडरों या मजदूरों के बजाय सीधे ठेकेदारों के खातों में भेज दी।
जांच में हुआ खुलासा
जांच में यह भी खुलासा हुआ कि 15वीं वित्त योजना से संबंधित कई योजनाओं का क्रियान्वयन अब तक नहीं हुआ, और कई पूर्व की योजनाओं को अग्रिम भुगतान के बावजूद पूरा नहीं किया गया है। कई संबंधित अभिकर्ता सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन उनसे लोक व्यय की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।
एक ही मजदूर का दो योजनाओं में नाम
ऑडिटर की जांच में यह भी सामने आया कि पंचायत समिति की योजना के क्रियान्वयन के दौरान मजदूरों के मास्टर रोल में अनियमितताएं पाई गईं। एक ही मजदूर दो अलग-अलग योजनाओं में काम करता पाया गया। जिससे पूरे योजना के क्रियान्वयन पर संदेह पैदा होता है। इसके अलावा, बीडीओ ने सरकारी करों की कटौती कर समय पर संबंधित खातों में जमा नहीं किया और समिति के नाजीर को सरकारी कर कटौती से संबंधित जानकारी का अभाव था।
डीपीआरओ ने बीडीओ को भेजा शो-कॉज
साथ ही, प्रखंड अंकेक्षक को पंचायत समिति के अभिलेखों की जांच के लिए समय-समय पर दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। इस पूरे मामले पर डीपीआरओ ने बीडीओ को शो-कॉज नोटिस जारी करते हुए तीन दिन में जवाब मांगा है। जवाब मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।