Bihar Bhumi Survey : बिहार में अक्टूबर क्रांति से बदलेगी स्थिति! घर बैठे जमीन बेचना होगा आसान, जानें पूरी बात

Bihar Bhumi Survey : बिहार में जमीन की खरीद-फरोख्त को और आसान बनाने के मकसद से राज्य सरकार 21 अक्टूबर से ई-निबंधन की नई सुविधा शुरू करने जा रही है। यह व्यवस्था राज्य के 15 जिलों के 16 रजिस्ट्री ऑफिस में लागू होगी। इसका मकसद है कि आम लोगों को बार-बार रजिस्ट्री ऑफिस जाने की जरूरत न पड़े और उनका कीमती समय बच सके। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत लोग घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और अपनी जमीन की रजिस्ट्री के लिए तारीख भी चुन सकेंगे।

क्या है ई-निबंधन की प्रमुख विशेषताएं?

ऑनलाइन आवेदन और दस्तावेज जमा: जमीन की खरीद और बिक्री में शामिल दोनों पक्ष – क्रेता और विक्रेता – अब घर बैठे ही ऑनलाइन अपने सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद रजिस्ट्री के लिए उन्हें केवल एक निश्चित तारीख पर ऑफिस जाना होगा।

ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत खत्म: अब रजिस्ट्री के दिन सिर्फ क्रेता, विक्रेता और गवाहों को कुछ देर के लिए ऑफिस जाना होगा। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि रजिस्ट्री ऑफिस में भी भीड़ कम होगी।

पिछली प्रतिक्रिया के आधार पर काम बढ़ेगा आगे: इस नई व्यवस्था को पहले राज्य के 16 रजिस्ट्री ऑफिस में ट्रायल के तौर पर लागू किया गया था, जहां इसे अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। इसके बाद इसे अन्य जिलों में भी लागू करने का निर्णय लिया गया है।

सुविधा की शुरुआत होने वाले जिले:

पश्चिम चंपारण (बेतिया)

फारबिसगंज (अररिया)

कैमूर (भभुआ)

बलिया (बेगूसराय)

मनिहारी (कटिहार)

शेरघाटी (गया)

त्रिवेणीगंज (सुपौल)

फुलवरिया (गोपालगंज)

मनिहारी (कटिहार)

सूर्यगढ़ा (लखीसराय)

फुलपरास (मधुबनी)

केसरिया (पूर्वी चंपारण)

हिलसा (नालंदा)

भूतही (सीतामढ़ी)

ई-निबंधन से मिलने वाला फायदा 

इस नई व्यवस्था से जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया काफी सरल हो जाएगी। लोगों को ऑफिस के चक्कर लगाने की बजाय, अब वे अपने घर से ही ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। इस पहल से न केवल लोगों का समय और पैसा बचेगा, बल्कि सरकारी कार्यप्रणाली में भी पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।