Bihar Govt Land: बिहार में सभी जिले में 8 हजार सरकारी जमीन पर होगा ऐसा काम, आम पब्लिक को सीधे फायदा...
Bihar Govt Land: जिला परिषद की खाली जमीन को व्यावसायिक और सार्वजनिक विकास के लिए उपयोग में लाना न केवल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा, बल्कि आय के नए स्रोत भी खोलेगा। इससे जिला परिषदों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी।
Bihar Govt Land: बिहार सरकार ने राज्य के जिला परिषदों की खाली पड़ी जमीन का बेहतर उपयोग करने का फैसला लिया है। इन जमीनों पर मार्केट कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड और विवाह भवन जैसे सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। राज्य के सभी जिला परिषदों के पास कुल 39 हजार 354 एकड़ जमीन है। इनमें से अधिकांश जमीन सड़क, सरकारी भवन, बांध आदि के लिए उपयोग की जाती है। फिलहाल, 8582 एकड़ जमीन खाली पड़ी है।
पंचायती राज विभाग ने मांगे प्रस्ताव
पंचायती राज विभाग ने सभी जिला परिषदों से इन खाली जमीनों पर किस तरह के निर्माण कार्य किए जा सकते हैं, इसके लिए प्रस्ताव मांगे हैं। पूर्णिया में बस स्टैंड बनाने का प्रस्ताव मिला है। यहां कुल 2,466.85 एकड़ जमीन में से 793 एकड़ खाली है। कैमूर में सड़क निर्माण के लिए प्रस्ताव मिला है। यहां 267 एकड़ में से 47 एकड़ जमीन खाली है। वहीं अन्य जिलों से भी प्रस्ताव आने की प्रक्रिया जारी है।
पीपीपी मॉडल पर भी विचार
विभाग ने यह भी कहा है कि इन जमीनों का उपयोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत भी किया जा सकता है। इससे जिला परिषदों की आय में बढ़ोतरी होगी और वे अन्य विकास कार्यों के लिए धन जुटा सकेंगे। इससे जिला परिषदों की आंतरिक वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। बढ़ी हुई आय से अधिकारियों, कर्मियों के वेतन और अन्य आवश्यक खर्चों की पूर्ति होगी।
जिला परिषदों की वित्तीय स्थिति में सुधार
जिला परिषदों की खाली जमीन का व्यावसायिक उपयोग करने से उनकी आंतरिक वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। इससे अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन के साथ-साथ अन्य खर्चों को पूरा करने में आसानी होगी।
जिला परिषद की जमीन का उपयोग
राज्य के सभी जिला परिषदों के पास कुल 39,354 एकड़ जमीन है। इसमें से अधिकांश जमीन सड़क, सरकारी भवन, बांध और आहर-पईन आदि के लिए उपयोग में है। वर्तमान में 8,582 एकड़ जमीन खाली पड़ी है, जिसे उपयोग में लाने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए सभी जिलों से प्रस्ताव मांगा जा रहा है।
प्रस्ताव की स्थिति
जिला परिषदों में आवश्यकता के अनुसार खाली जमीन पर मार्केट या बस स्टैंड या फिर विवाह भवन बनाने के लिए पंचायती राज विभाग ने सभी जिला परिषदों से प्रस्ताव मांगा है।
जमीन की रिपोर्ट
पंचायती राज विभाग को सभी जिला परिषदों से जमीन की रिपोर्ट मिल चुकी है। जिसके अनुसार कुल जमीन- 39,354 एकड़, सड़क:- 14,253 एकड़, भवन निर्माण- 702 एकड़, बांध, पुल, आहर-पईन:- 15,815 एकड़, सबसे अधिक खाली जमीन:- सारण में 983 एकड़ अन्य जिलों में खाली जमीन:- वैशाली- कुल 2,615 एकड़ में 912 एकड़ खाली, पूर्वी चंपारण- कुल 3,200 एकड़ में 898 एकड़ जमीन खाली है।